लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

EWS Reservation: EWS आरक्षणाला सरन्यायाधीशांचाही विरोध, पण... 3 वि. २; पाचही न्यायमूर्ती काय म्हणाले?... - Marathi News | Chief Justice Uday Lalit also opposes EWS reservation, but...; What did the five judges bench said in Verdict | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :EWS आरक्षणाला सरन्यायाधीशांचाही विरोध, पण... 3 वि. २; पाचही न्यायमूर्ती काय म्हणाले?...

पाच जणांच्या खंडपीठामध्ये लळीत यांचाही समावेश होता. जस्टिस रवींद्र भट्ट यांनी EWS कोट्यातील आरक्षणाला विरोध केला. ...

EWS Reservation: आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय - Marathi News | Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019 , 10 per cent EWS reservation amongst the general category | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

EWS Reservation SC Verdict : पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचमध्ये एका न्यायमूर्तींनी याला विरोध केला आहे. अशाप्रकारे या आरक्षणाला ४ विरुद्ध एक असे मत मिळाले आहे.  ...

CJI Uday Lalit: महाराष्ट्राचा सुपूत्र आज निवृत्त होतोय! लळीत सहा महत्वाच्या खटल्यांवर निकाल देणार - Marathi News | CJI Uday Lalit Retirement: Son of Maharashtra is retiring today! Ceremonial Bench Proceedings On Last Sitting Day As Judge To Be Live Streamed On Supreme Court's Website today | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :महाराष्ट्राचा सुपूत्र आज निवृत्त होतोय! लळीत सहा महत्वाच्या खटल्यांवर निकाल देणार

CJI Uday Lalit Retirement: दुपारी दोन वाजता सेरेमोनियल बेंचचे कामकाज सुरु होणार आहे. यामध्ये भावी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेद सहभागी होणार आहेत. ...

भटक्या श्वानांना सार्वजनिक खाऊ घालण्यास मनाईला आव्हान; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल - Marathi News | plea in supreme court challenges bombay hc decision prohibiting public feeding of stray dogs | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :भटक्या श्वानांना सार्वजनिक खाऊ घालण्यास मनाईला आव्हान; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

भटक्या श्वानांनी नागरिकांना शारीरिक इजा पोहोचविल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भटक्या श्वानांना कोणीही सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालू नये, असा आदेश दिला होता. ...

मुंबईतील १९९२-९३च्या दंगलीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन सरकार अपयशी- सर्वोच्च न्यायालय - Marathi News | The then government failed to maintain law and order in the 1992-93 riots in Mumbai - Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मुंबईतील १९९२-९३च्या दंगलीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन सरकार अपयशी- सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जनतेच्या हक्कांची जपणूक करण्याची हमी राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमात देण्यात आलेली आहे. ...

कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजनेची वैधता कायम; सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा - Marathi News | Validity of Employee Pension Reform Scheme upheld; Big relief to all pensioners | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजनेची वैधता कायम; सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन हायकोर्टांचे निर्णय बाजूला ...

EPF Pension Scheme 2014: महत्वाचा निकाल! ईपीएफ पेन्शन योजना सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविली वैध; पगाराची अटही रद्द केली - Marathi News | EPF Pension Scheme 2014 Result! EPF Pension Scheme Validated by Supreme Court; A condition of salary 15000 was also cancelled | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :महत्वाचा निकाल! ईपीएफ पेन्शन योजना वैध; सर्वोच्च न्यायालयाने पगाराची अटही रद्द केली

2014 ची EPF योजना रद्द करणाऱ्या केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ...

अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचार लपविणे गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल - Marathi News | felony concealment of sexual abuse of minors; An important judgment of the Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचार लपविणे गुन्हा; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. ...