काही वर्षांपासून तणावाखाली असलेली रालोआ सर्वसाधारण क्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे पुन्हा आत्मविश्वासाने उभी होत आहे, असे अनेक राजकीय पंडितांना वाटते ...
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी हिंगोली शहरातील प्रभाग क्रमांक ११ मधील नगरसेविका लताबाई शंकरराव नाईक यांनी २५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पदाचा राजीनामा दिला आहे. ...
अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच ‘ओबीसी’ वगळून अन्य समाजवर्गांमधील आर्थिक दुर्बलांसाठी नव्याने करण्यात आलेली १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद १ फेब्रुवारी, २०१९ पासून पुढे जाहीर होणाºया केंद्र सरकारच्या सेवांमधील पदभरतीला लागू होईल. ...
केंद्र सरकारकडून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाने लाखो सरकारी पद रिक्त असून त्यांना आरक्षणाचे पालन करत भरण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे मांडण्यात आली. मोर्चा ...
अकोला : केंद्र शासनाने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शाळांना पुन्हा एकदा नव्याने बिंदूनामावली तयार करावी लागत असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षक भरतीवर दिसून येणार आहे. ...
सवर्णांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक आरक्षणाची अंमलबजावणी याच वर्षापासून सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ...
