संविधानात आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण अमान्य, जे. चेलमेश्वर यांनी मांडले सडेतोड मत

चेमलेश्वर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना या आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल आहे

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्टी चलमेश्वर यांनी सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाबद्दल सडेतोड मत व्यक्त केलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याचे चेलमेश्वर यांनी बुधवारी म्हटले, याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे. राज्यघटना विधेयक 2019 लोकसभेत पास करण्यात आले. त्यानंतर ते राज्यसभेतही मंजूर झाले. 
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 जानेवारी रोजी कायदा संमत केला. त्यानुसार, सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील फीसाठी सवर्ण समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यासाठी, 8 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादेची अट ठेवण्यात आली आहे.

चेमलेश्वर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना या आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल आहे. मुंबईत 'सेव्हन डिकेड ऑफ द कॉन्स्टीट्युशन' या विषयावर बोलताना चेमलेश्वर यांनी हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलंय. तसेच राज्यघटनेनुसार केवळ संसद आणि विधानसभा सभागृहात कायदे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यामध्येही केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याचं चेमलेश्वर यांनी म्हटले. तर, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. पण, आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे चेमलेश्वर यांनी स्पष्ट केलं.   

दरम्यान, चेमलेश्वर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या चार न्यायाधीशांपैकी एक आहेत, ज्यांनी जानेवारी 2018 मध्ये सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.