मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
Minister Ashok Chavan Target Central Government over Maratha Reservation hearing in Supreme Court: जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी ...
केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतो, असे सांगून चव्हाण म्हणाले ...
Supreme Court to hear all States in Maratha Reservation case : आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्यांना नोटिसा पाठवण्यात येणार; पुढील सुनावणी १५ मार्चला ...