Congress Sachin Sawant Slams Modi Government Over Maratha Reservation | Maratha Reservation : "मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला", काँग्रेसचा घणाघात

Maratha Reservation : "मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला", काँग्रेसचा घणाघात

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रश्नी महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनीदेखील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. त्यामुळे इतर राज्यांनादेखील नोटिसा पाठवण्याची विनंती त्यांनी केली. याला ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काहीसा आक्षेप घेतला. मात्र न्यायालयानं रोहतगी यांची विनंती मान्य केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 मार्चला होईल. याच दरम्यान मराठा आरक्षणावरून काँग्रेसने भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आहे. 

"मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे" असं म्हणत काँग्रेसने हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant ) यांनी मोदी सरकारवर मराठा आरक्षणावरून हल्लाबोल केला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी रवीशंकर प्रसाद राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले" असं सावंत यांनी म्हटलं आहे. 

"ऍटर्नी जनरलने राज्याच्या वकीलांची भेटही नाकारली. मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन! मात्र मोदी सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी आता उत्तर दिलं पाहिजे. केंद्र सरकारचा संबंध नाही असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोही भाजपाचा जाहीर निषेध!" असं देखील सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे. 

 सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'ती' विनंती मान्य; ठाकरे सरकारला फायदा होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्चित केलं होतं. 8 ते 18 मार्च दरम्यान आरक्षण प्रश्नी नियमित सुनावणी चालणार होती. मात्र राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनादेखील यामध्ये पक्षकार करून घेण्याची मागणी केली. कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे देखील मर्यादा ओलांडली गेली आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या ऍटॉर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. 

मराठा आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणीत आधीच बराच विलंब झाला आहे. आता यामध्ये इतर राज्यांना आणू नका. त्यामुळे प्रकरण मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होईल, अशी बाजू वेणुगोपाल यांनी मांडली. यानंतर न्यायमूर्तींनी रोहतगींची विनंती मान्य केली आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्यास परवानगी दिली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 मार्चला होईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतर राज्यांना नोटिसा गेल्यावर त्यांनादेखील या प्रकरणात पार्टी करून घेतलं जाईल. देशातल्या काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. मग केवळ मराठा आरक्षण प्रश्नीच कायदेशीर अडथळे का आणले जात आहेत?, इतर राज्यांतील आरक्षण प्रश्न मागे ठेवून मराठा आरक्षण प्रश्नाची सुनावणी वेगानं का घेतली जात आहे?, असे प्रश्न याआधी अनेकदा मराठा समाजाकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: Congress Sachin Sawant Slams Modi Government Over Maratha Reservation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.