“नेपाळ-बांगलादेशप्रमाणे GenZ ने भारतातही रस्त्यावर उतरायला हवे”; केजरीवाल असे का म्हणाले?

Arvind Kejriwal News: आतातरी सीबीआय काही करेल का? अशी विचारणा अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

Arvind Kejriwal News: २०१४ मध्ये भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून परीक्षेचे पेपर फुटण्याच्या ९३ घटना घडल्या आहेत. यापैकी बहुतेक घटना भाजपशासित सरकारांच्या काळात घडल्या आहेत. ज्याचा परिणाम ६ कोटी विद्यार्थ्यांवर झालेला आहे. यातील बहुतेक पेपरफुटीची प्रकरणे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यात झालेली आहेत. नेपाळ आणि बांगलादेशची Gen-Z पिढी सरकार बदलू शकते, तर आपल्या देशाची Gen-Z पिढी पेपर लीक करणाऱ्या मंत्र्यांना तुरुंगात का पाठवू शकत नाही? नेपाळ बांगलादेशप्रमाणे आता GenZ ने भारतातही रस्त्यावर उतरायला हवे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. 

पेपरफुटीमुळे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) नीट यूजी २०२६ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होणार आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची ही परीक्षा आता नव्याने घेतली जाणार आहे. याचा फटका २३ लाख विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. नीट परीक्षा रद्द होणे आणि पेपर लीक प्रकरणी विरोधक सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला.

आतातरी सीबीआय काही करेल का?

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, २०१७, २०२१ आणि २०२४ मध्ये पेपर लीक झाले होते. त्यावेळी तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली होती. सीबीआयने काही केले का? ह्या वेळीही तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहे. आतातरी सीबीआय काही करेल का? भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकूण ९३ पेपर लीक झाले. अंदाजे ६ कोटी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. यामुळे संशय निर्माण होतो की, त्यांचे नेतेच हे लीक घडवून आणत आहेत का? अशी विचारणा केजरीवाल यांनी केली. 

दरम्यान, सरकारला डोनाल्ड ट्रम्प यांची भीती का वाटते, पंतप्रधानांनी भारतीयांना इंधनाची बचत करण्यास सांगितले, पण आम्ही मात्र रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे. सरकार परकीय दबावापुढे झुकत आहे, तर दुसरीकडे इतर जागतिक नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या निर्देशांकडे लक्ष देण्यास नकार दिला आहे. भारतात असे अनेक निर्भीड नेते आहेत जे ट्रम्प यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर देऊ शकतात. भारतातून १० अमेरिकन कंपन्यांना हाकलून देऊन अमेरिकेला धडा शिकवला पाहिजे, अशी मागणी अरविंद केजरीवाल यांनी केली.