जयंत पाटीलFOLLOW

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्वीकार करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत उलटून गेल्याने फेसबुक , ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमांवर बंदीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, भारतात फेसबुक , इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर बंद होणार असल्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. याबाबत, जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनीही आपलं मत व्यक्त केलंय. देशात फक्त ‘कू’ या समाजमाध्यम ॲपनेच नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्वीकार केला आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्विकार न केल्यामुळे इतर सोशल माध्यमांवर टांगती तलवार आहे. मात्र, फेसबुकने केंद्र सरकारकडे 6 महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे, तूर्तास फेसबुक बंद होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, फेसुबक बंदच्या चर्चेत राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनीही आपलं मत व्यक्त केलं आहे. जयंत पाटील यांनी ट्विट करुन खरंच, फेसबुक आणि ट्विटरवर बंदी येणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यानंतर, पेट्रोल दरवाढीच्या मुद्द्यावरुन सोशल मीडियाने उठवलेला आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न नाही ना, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. तर, ट्विटर आणि फेसबुकनंतर पुढचा नंबर कोणाचा? असाही प्रश्न पाटील यांनी विचारला आहे. केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढीविरुद्धच्या धोरणाला या सामाजिक माध्यमांतून तीव्र विरोध झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. केंद्राची नवीन मार्गदर्शक तत्वे लागूमाहिती तंत्रज्ञान कायद्यात केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. त्यांचा स्वीकार करण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या समाजमाध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे २५ मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत मंगळवारी समाप्त झाली. मात्र, अद्याप वरील तीनही समाजमाध्यमांनी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार केलेला नाही. त्यामुळे भारतीय कायद्याचे पालन करण्यात असमर्थ ठरल्याप्रकरणी या सर्व समाजमाध्यमांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकार वापरू शकते. फेसबुकने मागितली मुदतदरम्यान, फेसबुक आणि ट्विटर यांनी आम्ही केंद्राकडे सहा महिन्यांची मुदत मागितली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारद्वारा आणल्या गेलेल्या नव्या नियमांचे पालन करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु काही मुद्द्यांवर सरकारशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली असून थोडा अवधी लागेल. - फेसबुक प्रवक्ता काय आहेत नवे नियम? -नव्या नियमानुसार सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांना भारतात अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे -संबंधित अधिकारी समाजमाध्यमांवर येणारा मजकूर आक्षेपार्ह आहे का, त्यासंदर्भात काही तक्रारी आहेत का, याची शहानिशा करेल. मजकूर आक्षेपार्ह असल्याचे आढळल्यास तो तत्काळ हटविण्याचे अधिकार त्यास असतील- हे नियम केवळ समाजमाध्यमी कंपन्यांनाच नव्हे तर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनाही लागू आहेत-समाजमाध्यमी कंपन्यांचे स्वनियम कायदे नसल्याने विविध मंत्रालयांतील प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करून त्यांच्यावर अंकुश ठेवला जाईल, असेही नवीन नियम सुचवतात

लाईव्ह न्यूज :

कोण होणार मुख्यमंत्री?

प. बंगालची 'कमळा'वर ममता

मोदींनी 'करून दाखवलं'

"नराधमाला फाशी द्या"

केरळ काँग्रेसच्या 'हाता'त

CM देवेंद्र फडणवीस

पुन्हा युद्धाची ठिणगी

IPL 2026

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जयंत पाटीलFOLLOW

Read more

संपादकीय : मंत्रिमंडळाची सुरुवात दमदार; कामगिरी होणार का शानदार?

मुंबई : मंत्रिमंडळातील खातेवाटपासंदर्भात सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्याचे - जयंत पाटील

सांगली : अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील 39 हजारपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र

पुणे : देवेंद्र फडणवीसांनी आक्रस्ताळेपणाची भूमिका घेऊ नये

पुणे : मीच वगळलं नाईक निंबाळकरांच्या समर्थकांना, काय प्रॉब्लेम आहे ?

महाराष्ट्र : दोन लाखांपेक्षा जास्त पीककर्ज हा मोठा आकडा; जयंत पाटलांनी दिला धीर

महाराष्ट्र : घटक पक्षांना मंत्रीपदे देण्यास ठाकरे-पवार सकारात्मक ?

मुंबई : धनंजय मुंडेंचा मंत्रिमंडळातील पत्ता कट; पक्ष देणार 'ही' जबाबदारी

नागपूर : आमदार,खासदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नाही

महाराष्ट्र : कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना फॉर्म भरायची, रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही : जयंत पाटील