स्मार्ट मीटरमुळे वैतागलेली उत्तर प्रदेशची जनता आता सुखाची झोप घेणार आहे. कारण गेल्या अनेक महिन्यांपासून तांत्रिक बिघाड आणि वाढीव बिलांमुळे वादात सापडलेल्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची अनिवार्यता आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता सर्व वीज कनेक्शन पुन्हा एकदा 'पोस्टपेड' मोडमध्ये असतील, ज्यामुळे ग्राहकांना महिनाभर वापरलेल्या विजेचे बिल पुढील महिन्यात भरण्याची जुनी सुविधा मिळणार आहे.
७५ लाख ग्राहकांचे मीटर पुन्हा 'पोस्टपेड' होणारगेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात ७५ लाखांहून अधिक स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोडमध्ये करण्यात आले होते. हे सर्व मीटर आता पुन्हा पोस्टपेड केले जातील. याशिवाय, नवीन वीज जोडणी घेताना आता केवळ पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच दिले जातील. जुने मीटर स्मार्ट प्रीपेडमध्ये बदलण्याचे कामही स्थगित करण्यात आले आहे.
काय होत्या ग्राहकांच्या तक्रारी?स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज केल्यानंतरही तांत्रिक कारणांमुळे वीज पुरवठा तासनतास सुरू न होणे, अचानक लोड वाढणे आणि अव्वाच्या सव्वा बिल येणे यामुळे राज्यभरातील ग्राहकांमध्ये संताप होता. वीज कार्यालयांवर होणारी निदर्शने आणि वाढती नाराजी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. अखेर ऊर्जामंत्री ए.के. शर्मा यांनी ‘उपभोक्ता देवो भवः’ म्हणत प्रीपेड व्यवस्था बंद करण्याची घोषणा केली.
थकबाकीदारांना दिलासा: हप्त्यांची सोयज्या ग्राहकांचे वीज बिल थकले आहे, त्यांना सरकारने १० सुलभ हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची सवलतही जाहीर केली आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Web Summary : Uttar Pradesh scraps smart prepaid meters after complaints of technical issues and inflated bills. 75 lakh meters revert to postpaid. Consumers get monthly billing, payment installments for outstanding dues. Relief for many.
Web Summary : तकनीकी खराबी और बढ़े हुए बिलों की शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर रद्द किए। 75 लाख मीटर पोस्टपेड में बदले गए। उपभोक्ताओं को मासिक बिलिंग और बकाया राशि के लिए भुगतान किश्तें मिलती हैं। कई लोगों के लिए राहत।