जहाजात अडकलेल्या ५० खलाशांची सुटका; पाळीव प्राण्यांपेक्षाही हीन वागणूक : उच्च न्यायालय

जीवन एकदाच मिळते. आम्ही पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले, तसेच त्यांनी खलाशांच्या आरोग्यापेक्षा व्यावसायिक हिताला प्राधान्य दिल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : मुंबई किनाऱ्याजवळ अटक करण्यात आलेल्या तीन जहाजांवर अडकलेल्या ५० खलाशांची मुक्तता करण्याचे निर्देश मुंबई  उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले, तसेच खलाशांना अनेक महिन्यांपासून अत्यल्प अन्न आणि पाणी देऊन पाळीव प्राण्यांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली, अशा शब्दांत न्यायालयाने जहाज मालकांना फटकारले.

पुण्यात आजोबाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला

‘जीवन एकदाच मिळते. आम्ही पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले, तसेच त्यांनी खलाशांच्या आरोग्यापेक्षा व्यावसायिक हिताला प्राधान्य दिल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. खलाशांनी  दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, जहाज मालकांनी जहाजे जवळपास सोडून दिल्याने ते अत्यल्प अन्न व पाण्यासह अडकून पडले. ही जहाजे शहरापासून ११ नॉटिकल मैल अंतरावर समुद्रात बेकायदेशीर इंधन तेल व शिलाजित हस्तांतरणप्रकरणी जप्त करण्यात आली होती.

एमटी ॲस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रुबी आणि एमटी अल जाफझिया या जहाजांवर ५० खलाशी अडकले होते. त्यापैकी सात जणांनी उच्च न्यायालयात ‘हॅबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती.

जहाजावर जाण्यास खलाशांचा नकार

न्यायालयाने सोमवारी सर्व ५० खलाशांना मंगळवारी न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश यलो गेट पोलिसांना दिले होते. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सर्व खलाशांना हजर करण्यात आले. त्यांनी कोणालाही पुन्हा जहाजावर परत जायचे नसल्याचे सांगितले, कारण त्यांना तेथे बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले होते.

रोज केवळ ३०० मिलि पाणी; अत्यल्प अन्न

खलाशांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांना दररोज केवळ ३०० मिलि पाणी दिले जात होते आणि अत्यल्प अन्नावर त्यांना जगावे लागत होते. यावर न्यायालयाने जहाज मालकांना कठोर शब्दांत फटकारले.

‘खलाशांना दररोज फक्त ३०० मिलि पाणी कसे देऊ शकता?  घरी पाळीव प्राण्यांनाही यापेक्षा जास्त पाणी दिले जाते. मानवी जीवांशी अशी वागणूक होऊ देणार नाही,’ अशा शब्दांत  न्यायालयाने जहाज मालकांना सुनावले तसेच मानवी जीवांचे रक्षण करू; जहाजांची काळजी मालकांनी घ्यावी.  तुमच्या जहाजांशी काही देणे-घेणे नाही. हे हॅबियस कॉर्पस याचिकेचे क्षेत्र नाही. मालकांचे वर्तन असे आहे की ते मानवी जीवांना  महत्त्वच देत नाहीत. त्यांना फक्त व्यावसायिक बाबींचीच चिंता आहे,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.