इंडोरामा कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या गृहप्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांनी निव्वळ खासगी वादातून ही याचिका दाखल केल्याचे कारण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद ...
प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता व गुन्हे नियंत्रणासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच आवश्यक कार्यवाही करणार आहे. ...
शाळांच्या मैदानांसंदर्भातील प्रकरणात येत्या १७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिली. ...
सरकारी भूखंडांवर कार्यरत क्लब्सचा लेखापरीक्षण अहवाल येत्या आठ आठवड्यात सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित समितीला दिला. संबंधित समितीमध्ये या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अॅड. श्रीरंग भांडारकर व एक सन ...
महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय डांगरे यांनी पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची व इच्छुकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे विक्रीपत्र करून देण्याची ग्वाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. ...
