गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दीक्षाभूमी विकास निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. सरकारकडे २८१ कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. ...
आमदार सुनील केदार व अन्य १० आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याचा खटला तातडीने निकाली निघावा, याकरिता विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्य ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भंडारा येथील बहुचर्चित प्रीती बारिया खून प्रकरणातील आरोपी अमीर एजाज शेख व सचिन कुंडलिक राऊत यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परिवर्तित केली. ...
अमरावती ते मलकापूर व वर्धा ते सिंदखेड राजा या दोन महामार्गांच्या दुरुस्तीचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २५ कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला मंगळवारी देण्यात आला. ...
