जिल्हा बँक रोखे घोटाळा खटल्यासाठी विशेष न्यायपीठ  : हायकोर्टाचे संकेत

आमदार सुनील केदार व अन्य १० आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याचा खटला तातडीने निकाली निघावा, याकरिता विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले.

ठळक मुद्देआमदार सुनील केदार मुख्य आरोपी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : आमदार सुनील केदार व अन्य १० आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याचा खटला तातडीने निकाली निघावा, याकरिता विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. या खटल्यावर रोज सुनावणी व्हावी असे न्यायालयाचे मत असून, विशेष न्यायपीठाला खटला निकाली काढण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ दिला जाण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने खटल्याशी संबंधित काही रेकॉर्ड मागवला आहे. रेकॉर्ड तपासण्यासाठी प्रकरणावर गुरुवारी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. आमदार सुनील केदार बँकेचे माजी अध्यक्ष असून, ते मुख्य आरोपी आहेत. अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. हा १२५ कोटी रुपयांचा घोटाळा असून, व्याजासह रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे.
‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून, त्यात भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) या दोषारोपांचा समावेश आहे. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.