वर्क ऑर्डर काढण्यास हायकोर्टाने सिडकोला केली मनाई

खारघर ते बेलापूर हा ९.५ कि.मी. कोस्टल रोड दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून,

मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर या ९.५ कि.मी.च्या कोस्टल रोडची वर्क आॅर्डर काढण्यापासून उच्च न्यायालयानेसिडकोला मनाई केली. उच्च न्यायालयानेसिडकोकडून तसे आश्वासन बुधवारच्या सुनावणीत घेतले. मुंबई महापालिका व देशातील अन्य १६ सरकारी यंत्रणांनी काळ्या यादीत समावेश केलेल्या जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीला वर्क आॅर्डर दिल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला.

खारघर ते बेलापूर हा ९.५ कि.मी. कोस्टल रोड दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून, संपूर्ण कोस्टल रोडचे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन सिडकोतर्फे देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, शिवडी ते नवी मुंबई विमानतळ असा पहिला टप्पा आहे. तर खारघर, आग्रा रोड आणि नेरूळ असा दुसरा टप्पा असणार आहे. सिडकोने दुसऱ्या टप्प्यातील कोस्टल रोडसाठी आवश्यक त्या सर्व विभागांची परवानगी घेतल्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी या कामासाठी निविदा काढल्या आणि या प्रकल्पाचे काम जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिले. याविरोधात ललित अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, मुंबई महापालिकेने व देशातील अन्य सरकारी यंत्रणांनी या कंपनीला कामाच्या अनियमिततेवरून काळ्या यादीत टाकले आहे. मुंबई पालिकेने तर या कंपनीवर सात वर्षांची बंदी घालत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविला.
ज्या कंपनीचा कामाच्या अनियमिततेवरून त्यांचा काळ्या यादीत समावेश होो, त्या कंपनीला सिडको कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम कसे देते, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कोस्टल रोडच्या दुसºया टप्प्याचे काम सुरू न करण्याचा आदेश सिडको व कंत्राटदाराला द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
दरम्यान, सिडकोने सांगितले की, मुंबई पालिका ही सरकारी यंत्रणा नसून
स्वायत्त संस्था आहे. तिचे नियम सर्व सरकारी यंत्रणांना लागू केले जाऊ शकत नाहीत. शिवाय पालिकेने सात वर्षांची बंदीची मुदत कमी करून तीन वर्षेच केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी जे. कुमार इन्फ्राला कंत्राट देण्याबाबत आक्षेप घेऊ नये. अन्य १८ संस्थांनीही या कंपनीला कंत्राट दिले आहे.

सिडकोच्या युक्तिवादावर न्यायालयाचा आक्षेप
सिडकोच्या या युक्तिवादावर खुद्द न्यायालयानेच आक्षेप घेतला. ‘मुंबई महापालिकेचा कारभार एका राज्याइतका मोठा आहे. त्यानुसार त्यांचा कामाचा अनुभवही मोठा आहे. त्यामुळे त्यांनी त्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले असेल तर त्याचा विचार करावा. अन्य कंपन्यांनी त्या कंपनीला कंत्राट दिले हे महत्त्वाचे नाही, असे न्यायालयाने म्हणत सिडकोला या कंपनीला कोस्टल रोडची वर्क आॅर्डर देणार नाही, असे आश्वासन देण्यास सांगितले. सिडकोने ते मान्य करीत जे. कुमार इन्फ्राला वर्क आॅर्डर देणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.