गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला करून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. ...
ओव्हरलोड वाहनांचे चालक व मालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. ...
३०२ कोटी रुपयाच्या बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेमध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. या योजनेत निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरण्यात आले. ते पाईप पाणी व हवा यांचा दबाव ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयातील १४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींना सेवेत कायम करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात विदर्भातील पाच न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. ...
पतीवरील दंड वसूल करण्यासाठी पत्नीच्या नावावर असलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी एका प्रकरणात दिला. ...
जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ देण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून फेटाळून लावली. ...
उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे अखेर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवरील आमंत्रित शिक्षक सदस्याची निवड करण्यात आली. मधुकर काठोळे यांची निवड झाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने आदेश काढले. ...
अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. मात्र ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा अहवाल लांबणीवर पडला आहे ...
