शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली जाते. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर शासन निर्णय घेतला जातो. Read More
krushi vibhag new logo सन १८८१ च्या फेमीन कमीशनने शिफारस केल्यानुसार जुलै १८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर मे, १९८७ च्या शेतकरी मासिकाच्या अंकामध्ये कृषि विभागाचे बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य प्रथम वापरण्यात आले. ...
krushi vibhag choukashi कृषि विभागातील योजनेतील गैरव्यवहार तसेच शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी बेकायदेशीरपणे सुरू केलेल्या कृषि निविष्ठा व उत्पादक कंपन्या व विक्री केंद्रे यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. ...
karjmafi samiti सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी संपूर्ण पीक कर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्य सरकारने या मागणीवर समितीची मात्रा दिली आहे. ...
दर्शनसाठी कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येऊ नये. रांगेचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे आदेश कार्तिकी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत. ...
सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिके, फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. ...
नैसर्गिक आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तसेच पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरूनच दिली जाणार आहे. ...
