शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्र्रवेशाच्यावेळीच जात वैधता प्रमाणपपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आल्याने प्रवेशावर त्याचा विपरित परिणाम झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. दरम्यान यामुळे आता लांबलेल्या प्रवेशांना गती मिळणार आहे. ...
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी उच्च शिक्षण आयोग आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असला तरी त्यावर पुरेशी चर्चा आणि विचारविनिमय होण्यापूर्वी तो लागू करण्याच्या घिसाडघाईने त्यापासून अपेक्षित लाभ मिळणे दुरापास्तच दिसते. ...
छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम... ही बाब कालबाह्यझाली असून विद्यार्थ्यांना शारीरिक इजा पोहोचेल, इतके छडीने मारू नये, हे खरं आहे. मात्र, छडीचा थोडा तरी धाक त्यांना पाहिजे, छडी नसेल तर मुलांना धाक कसला राहणार? ...
अकरावी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या प्रवेश फेरीतील प्रवेशाला एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली. नागपूर, मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. औरंगाबाद शहरातील ११२ महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी पहिल्या फेरीत ९ हजार ६८८ विद्यार्थ्यांची ...
विश्लेषण : १९९४ चा विद्यापीठ कायदा मोडीत काढल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी नवीन कायदा मंजूर केल्यानंतरच निवडणुका घेण्याची घोषणा २०१५ मध्ये केली. मात्र हा कायदा मंजूर होण्यास २०१६ साल उजाडले. त्यापूर्वीच विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या सर्व प्राधिकरणांची मुद ...
