‘अजितदादा’ यांच्या नावाच्या वापरावर निर्बंध; संस्था-ट्रस्ट नोंदणीसाठी कुटुंबीयांची परवानगी अनिवार्य

नाव देण्यामागे अनेकदा चांगली भावना असली तरी काही ठिकाणी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्वार्थासाठी त्यांच्या नावाचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाचा, प्रतिमेचा किंवा स्मारकांचा वापर करून संस्था, ट्रस्ट किंवा फाउंडेशनची नोंदणी करताना कुटुंबीयांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या असून, भविष्यात ‘अजितदादा’ यांच्या नावाशी संबंधित नोंदणी, स्मारक उभारणी किंवा इतर निर्णय घेताना विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

याबाबत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी धर्मादाय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे राज्यभर शोककळा पसरली असून, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याबद्दल जनमानसात मोठा आदर असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर भविष्यात त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी विविध शहरांमध्ये पुतळे उभारणे, स्मारके निर्माण करणे किंवा त्यांच्या नावाने शैक्षणिक, सामाजिक संस्था आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट नोंदविण्याची शक्यता आहे. अशा उपक्रमांमागे अनेकदा चांगली भावना असली तरी काही ठिकाणी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्वार्थासाठी त्यांच्या नावाचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळेच अजितदादा पवार यांच्या नावाने कोणत्याही नवीन संस्थेची, ट्रस्टची किंवा फाउंडेशनची नोंदणी करताना कुटुंबीयांचे लेखी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे किंवा स्मारके उभारताना शासन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. याशिवाय त्यांच्या नावाचा वापर करून अनधिकृतपणे निधी गोळा करणे किंवा संशयास्पद कारभार करणाऱ्या संस्थांच्या अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्थांनी नाव बदलून ‘अजितदादा’चे नाव वापरायचे असल्यास त्यांनाही हेच नियम लागू राहतील. या संदर्भातील सूचना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने आपल्या अखत्यारीतील सर्व जिल्हा व विभागीय कार्यालयांना तातडीने कळवाव्यात, अशी मागणीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.