आधीच भुर्दंड चालू, त्यात दरवाढ; शहरात टँकर माफियांचा पाणीबाजार

- प्रतिटँकर १५० ते २०० रुपयांनी वाढ झाल्याने सोसायट्यांच्या पाणी बिलात लाखांची वाढ; टँकरला पाणी मिळते मग महापालिकेकडून पाणीपुरवठा कमी का? नागरिकांचा सवाल

- आकाश झगडे

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहरात उन्हाचा पारा वाढत असतानाच गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. महापालिकेचा अपुरा पाणीपुरवठा आणि टँकर माफियांची मनमानी यामुळे सोसायट्यांना पाण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. मार्चपर्यंत ८०० ते ८५० रुपयांना मिळणारा पाणी टँकर आता १००० ते ११०० रुपयांना विकला जात आहे.

पिंपळे सौदागर येथील एका सहा फेजच्या गृहनिर्माण सोसायटीची अवस्था बिकट आहे. सोसायटीला दिवसाला ५० ते ५५ टँकर लागतात. महिन्याचा पाणी खर्च १५ ते १७ लाख रुपयांच्या घरात गेला आहे. २०० युनिट पाण्याची गरज असताना महापालिका केवळ ५० ते ७० युनिट पाणी देते. उरलेल्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. टँकर माफियांकडे पाणी उपलब्ध असते, मग महापालिकेकडे का नाही? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. टँकरच्या या चक्रामागे शहरात दररोज कोट्यवधीचे अर्थकारण सुरू आहे.

कोट्यवधीचा कर, तरीही पाण्याची तहान भागेना

गृहनिर्माण सोसायट्या दरवर्षी महापालिकेकडे कोट्यवधीचा कर जमा करतात. मात्र, पाण्यासाठी पुन्हा लाखोंचा खर्च करावा लागत आहे. तक्रार केल्यावर महापालिका प्रशासन ‘भामा-आसखेड’ प्रकल्पाचा बाहुला पुढे करते. या प्रकल्पाच्या ३० टक्के जलवाहिनीचे काम अजूनही शिल्लक आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याची नऊ महिन्यांची मुदत आहे.

टँकरच्या विळख्यात पिंपरी-चिंचवड

शहरातील वाकड, पिंपळे सौदागर, चिखली, मोशी, रावेत आणि पुनावळे या भागांतील गृहनिर्माण सोसायट्या पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहेत. या नवीन विकसित उपनगरांमध्ये महापालिकेचा पाणीपुरवठा अत्यंत अपुरा असल्याने, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात खासगी टँकरवरच विसंबून राहावे लागत आहे.

टँकरवाल्यांना पाणी कोठून मिळते, हा मोठा प्रश्न आहे. महापालिकेने सोसायट्यांना स्वतःच्या बोअरवेल खोदून द्याव्यात किंवा पाणी बिलात सवलत द्यावी. १५-१७ लाख रुपये फक्त पाण्यासाठी खर्च करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. ही एकप्रकारे ‘व्हाइट कॉलर्ड’ लूटमार आहे. - पिंपळे सौदागर येथील सोसायटीमधील रहिवासी.  

आम्ही दरवर्षी महापालिकेचा सर्व कर वेळेवर भरतो. आमची अपेक्षा फक्त एवढीच आहे की, पालिकेने आमच्या मूलभूत गरजा पूर्ण कराव्यात. सध्या सोसायट्यांना टँकरसाठी जास्त खर्च करावा लागत आहे. प्रशासनाने कायमस्वरूपी तोडगा काढल्यास आमचा आर्थिक भार कमी होईल.  - वाकड येथील सोसायटीमधील रहिवासी.