रघुनाथ येमूलवरील सर्व आरोप रद्द; उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

रघुनाथ येमूल याने तक्रारदार यांची कधीही प्रत्यक्ष भेट घेतलेली नाही किंवा त्यांच्याशी कोणताही थेट संवाद झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत

पुणे: पुण्यातील उद्योजक नाना गायकवाडच्या सुनेने घरगुती हिंसाचार प्रकरणात पतीचे गुरू रघुनाथ येमूल यांनी आपल्यात “नकारात्मक शक्ती” असल्याचे सांगून पतीला आपल्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप केल्याने येमूल याचेही नाव गुन्हयात समाविष्ट केले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी रघुनाथ राजाराम येमूल याची निर्दोष मुक्तता केली

न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या एकलपीठाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात महाराष्ट्र नरबळी व अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायदा, २०१३ च्या कलम ३(२) अंतर्गत येमूल याच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले. नाना गायकवाड यांच्या सुनेने ३० जून २०२१ रोजी पती गणेश गायकवाड व सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर १० जुलै २०२१ रोजी नोंदविण्यात आलेल्या पुरवणी जबाबात त्यांनी गणेश गायकवाड यांचे गुरू रघुनाथ येमूल यांचेही नाव देण्यात आले होते.

न्यायालयाने नमूद केले की, रघुनाथ येमूल याचे नाव मूळ एफआयआर मध्ये कुठेही नव्हते. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनी नोंदवलेल्या पुरवणी जबाबावरून त्याला प्रथमच आरोपी करण्यात आले. आरोपी चालक राजेशकुमार मिश्रा यांचा जबाब एफआयआरनंतर तीन महिन्यांनी नोंदविण्यात आला होता. तसेच इतर साक्षीदार एकांत पाटील व हितेश भोसले यांचे जबाबही ऐकीव स्वरूपाचे असून, त्यांनी प्रत्यक्ष येमूल यांना कोणतेही कृत्य करताना पाहिलेले नाही.

रघुनाथ येमूल याने तक्रारदार यांची कधीही प्रत्यक्ष भेट घेतलेली नाही किंवा त्यांच्याशी कोणताही थेट संवाद झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. जादूटोणा कायद्याच्या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लिंबावर हळद-कुंकू ठेवण्याची कृती कायद्याच्या अनुसूचीत नमूद असली, तरी ती कृती येमूल यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली असल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा तपास यंत्रणेकडे नाही.

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र नरबळी व अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येमूल याच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले आणि त्याची निर्दोष मुक्तता केली. रघुनाथ येमूल यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई यांनी अॅड. अभिषेक अवचट व अॅड. सिद्धांत देशपांडे यांच्यासह काम पाहिले. राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील आर. डी. हुमणे यांनी बाजू मांडली, तर फिर्यादी पक्षातर्फे अॅड. सिद्धार्थ जगुष्टे यांनी युक्तिवाद केला.