लोकसंख्येत होतेय सातत्याने घट! मुलं जन्माला घालण्यासाठी 'हा' देश देतोय ८ लाख

दक्षिण आशियात भारत आणि पाकिस्तान असे देश आहेत ज्याठिकाणी दरवर्षी लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारत, पाकिस्तान चिंतेत आहे. तर दुसरीकडे काही देश असे आहेत ज्यांच्याकडे सातत्याने लोकसंख्येत घट असल्याने चिंता पसरली आहे.

चीन नव्हे तर या यादीत दक्षिण कोरिया आणि जपानचाही समावेश आहे. या देशात अशी परिस्थिती आलीय की, देशात मुलांना जन्म देण्यासाठी सरकार पैसे देत आहे. जपानची लोकसंख्या सलग १२ व्या वर्षी घटली आहे आणि दक्षिण कोरिया हा सर्वात कमी जन्मदर असलेला देश आहे.

दक्षिण कोरिया सरकार २०२२ पासून मुलाला जन्म देणाऱ्या आईला १.२ लाख रुपये देत आहे. हे फ्रान्समध्ये दिलेल्या पैशांपेक्षा जास्त आहे. दक्षिण कोरियामध्ये सरकार दर महिन्याला मुलांच्या संगोपनासाठी पैसे देत आहे.

एक वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी, दर आठवड्याला $ 528 (रु. ४३३३७) दरमहा दिले जातात. यानंतर, 2 वर्षांपर्यंत मुलासाठी दरमहा $ 264 (२१६०० रुपये) दिले जातात. २०२४ मध्ये सरकार त्यात वाढ करणार आहे. त्यानंतर $755 (रु. ६१,९६८) एक वर्षाच्या वयापर्यंत आणि $377 (रु. ३०,९४३) वयाच्या 2 वर्षापर्यंत दिले जातील.

याव्यतिरिक्त, मुलाचे प्राथमिक शाळेचे वय होईपर्यंत सरकार कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आणि एकल पालकांना दरमहा $151 (रु. १२,३९३) प्रदान करेल. शासनाच्या विविध योजनांतर्गत पालकांना खेळणी भाड्यानेही घेता येतील.

इतर फायद्यांबद्दल विचार कराल तर सरकार गर्भवती महिलांसाठी वैद्यकीय उपचार, वंध्यत्व उपचार आणि बेबीसिटिंग देखील प्रदान करत आहे. दक्षिण कोरियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर बुसान येथे वेगळा बोनस दिला जातो.

स्थानिक सरकार सध्या ३ किंवा अधिक अपत्यांसाठी $377 (रु. ३०९४३) देत होते. आता ते $7552 (रु. ६१९,८५२) करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरियाच्या जिओला प्रांतात, सात वर्षांच्या मुलासाठी दरमहा $435 (रु.३७१८१) शिष्यवृत्ती दिली जाते.

वयाच्या सातव्या वर्षापर्यंत राज्याचे सरकार $ 38,000 डॉलर म्हणजे सुमारे ३१ लाख रुपये खर्च करतेय. जपानची लोकसंख्या २०२२ मध्ये ५५६००० ने कमी होऊन १२४ कोटीपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार विक्रमी संख्येत घट झाली आहे.

ही १९५० नंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. जपानच्या घटत्या लोकसंख्येवरून असे दिसून येते की हे आव्हान पेलण्यासाठी तातडीने यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, टोकियो वगळता सर्वत्र लोकसंख्या घटली आहे.