महिलांनी बुरख्यातही कार्यालयांत येणं तालिबानला अमान्य; कमांडर म्हणाला, "जग काहीही म्हणो, पण.."

Afghanistan Taliban Rule : अफगाणिस्तानात महिलांनी कार्यालयात काम करणं, विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याबाबत संकट निर्माण झालं आहे. महिलांच्या काम करण्यावर तालिबाननं बंदी घातली आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सरकार बनवताना तालिबाननं अनेक आश्वासनं दिले होती. परंतु आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर तालिबान आता आपल्या आश्वासनांवरून माघार घेताना दिसत आहे. दरम्यान, पुरुष आणि स्त्रियांना एकत्र काम करून दिलं जाणार नाही आणि देशात शरिया कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचं तालिबाननं स्पष्ट केलं.

तालिबानता सीनिअर कमांडर वहीदुल्लाह हाशिमी यानं याबद्दल वृत्तसंस्था रॉयटर्सशी संवाद साधला. जरीही जगातून महिलांना काम करू देण्याबाबत दबाव वाढवला जात असला तरी अफगाणिस्तानात केवळ शरिया कायद्यानुसार काम होणार असल्याचं हाशिमीनं सांगितलं.

जेव्हा तालिबाननं अफगाणिस्तानवर कब्जा केला होता, त्यावेळी महिलांना शरिया कायद्याप्रमाणे काम करण्याची परवानगी दिली जाणार असल्याचं तालिबाननं म्हटलं होतं. परंतु आता आपल्या आश्वासनावरून तालिबाननं माघार घेतल्याचं दिसून येत आहे.

अफगाणिस्तानात शरिया कायदा पुन्हा प्रस्थापित केला जावा यासाठी आम्ही ४० वर्षांपासून लढाई लढली आहे. शरिया कायदा महिला आणि पुरुषांना एकत्र बसणं आणि काम करण्याची परवानगी देत नाही. महिला पुरुषांसोबत काम करू शकत नाहीत, हे स्पष्ट आहे, तसंच त्यांना कार्यालये आणि मंत्रालयातही येण्याची परवानगी नसल्याचं त्यानं स्पष्ट केलं.

तालिबानचा सीनिअर कमांडर वहीदुल्लाह हाशिमीचं वक्तव्य किती खरं ठरणार आहे, ते येणाऱ्या दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतु तालिबाननं आपल्या एका महिन्याच्या शासन काळात याचे संकेतही दिले आहेत.

ज्या क्षेत्रांमध्ये महिला गेल्या काही वर्षांत पुढे होत्या, त्यांना आता त्या ठिकाणाहून हटवण्याची वेळ आहे. परंतु येत्या काळात केवळ महिलांसाठी शिक्षण आणि काम करण्यासाठी कार्यालये उभारली जाऊ शकतील, असंही हाशिमीनं सांगितलं.

तालिबाननं महिला आणि तरूणींवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. कॉलेजमध्ये शिक्षण घेताना मुला-मुलींमध्ये पडदा लावण्यात येत आहे. तसंच बुरख्याशिवाय कोणतीही महिला दिसली तर तालिबानचे लोक त्यांना मारहाण करतानाही दिसत आहेत.

तालिबाननं आपल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत महिलांना काम करण्याची संधी दिली जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच शरिया कायद्यानुसार महिलांना त्यांचे हक्क दिले जाणार असल्याचंही तालिबाननं स्पष्ट केलं होतं.