- हरीश गुप्तानवी दिल्ली - भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार मतदारसंघांची फेररचना, एक देश एक निवडणूक आदी सर्व वादग्रस्त विधेयके या अधिवेशनात बाजूला ठेवण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणे आणि काही विधेयके मंजूर करुन घेणे याला सरकार प्राधान्य देणार आहे. भाजपला आपल्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन चालायचे आहे आणि विरोधकांसोबतही सकारात्मक राहायचे आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयात प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबत मृदुभाषी किरण रिजिजू यांची नियुक्ती हेच दर्शविते की, सरकार एकमत बनवू इच्छित आहे.
यावेळी संसदेत ही विधेयके मांडण्यापेक्षा महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंडमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यावर पंतप्रधान मोदींचे मुख्य लक्ष असेल. भाजप आपल्या मित्रपक्षांसह एक अनौपचारिक समन्वय समिती स्थापन करू शकते. भाजपला अनेक शक्तिशाली संसदीय समित्यांचे सदस्यत्व आपल्या मित्रपक्षांना द्यावे लागणार आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपकडे स्वतःचे बहुमत असल्याने त्यांनी कधीही समितीची पर्वा केली नाही आणि एनडीएचे अस्तित्व कागदावरच राहिले.
हे विषय बाजूला एनडीए सरकारचे महत्त्वाकांक्षी विषय जसे की, समान नागरी कायदा, एनआरसी, लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन आणि एक देश, एक निवडणूक हे १८ व्या लोकसभेची रचना लक्षात घेता बाजूला ठेवावे लागतील. प्रलंबित वीज दुरुस्ती विधेयकाबाबत सरकारने सर्व संबंधितांशी चर्चा करावी, असे जदयूने आधीच सुचवले आहे.