धक्कादायक निर्णयाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना तडा; खुल्या प्रवर्गाची दारे आता कायमची बंद

Amravati : राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतलेल्या एका धक्कादायक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना मोठा तडा गेला आहे.

अमरावती : राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतलेल्या एका धक्कादायक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना मोठा तडा गेला आहे. राखीव प्रवर्गातून वयोमर्यादा किंवा इतर सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना आता गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागा मिळवता येणार नाहीत. सरकारच्या या भूमिकेमुळे मागासवर्गीय गुणवंत विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याची ओरड सुरू झाली आहे.

काय आहे नेमका निर्णय?

सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, जर एखाद्या उमेदवाराने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग किंवा इतर कोणत्याही राखीव प्रवर्गातून वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधींमध्ये थोडी जरी सवलत घेतली असेल, तर त्याची निवड फक्त आणि फक्त राखीव प्रवर्गातूनच होईल. तो उमेदवार कितीही गुणवंत असला, तरी त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागेवर हक्क सांगता येणार नाही.

अन्यायाची प्रमुख कारणे :

गुणवत्तेचा अपमान : मागासवर्गीय उमेदवार जर खुल्या प्रवर्गातील कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवत असेल, तर तो त्याच्या गुणवत्तेच्या जोरावर ती जागा मिळवण्यास पात्र असतो. मात्र, केवळ वयाची सवलत घेतली म्हणून त्याला खुल्या प्रवर्गातून बाहेर काढणे हा गुणवत्तेचा अपमान मानला जात आहे.

खुल्या जागांवर 'अघोषित' आरक्षण : खुल्या प्रवर्गाच्या जागा या सर्वांसाठी खुल्या असणे अपेक्षित आहे. मात्र, या निर्णयामुळे या जागा आता केवळ अराखीव प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.

आरक्षणाच्या उद्देशाला हरताळ : आरक्षण हे प्रतिनिधित्वासाठी आहे. गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गातून जागा मिळवली, तर राखीव प्रवर्गातील जागा दुसऱ्या गरजू मागासवर्गीय उमेदवाराला मिळते. आता मात्र, गुणवंत उमेदवारालाही राखीव जागेतच राहावे लागणार असल्याने खालच्या क्रमांकावर असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संधी हुकणार आहेत.

स्पर्धा अधिक तीव्र होणार : या निर्णयामुळे राखीव प्रवर्गातील कट-ऑफमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून, ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मागासवर्गीय तरुणांना नोकरी मिळवणे अधिक कठीण होणार आहे.

"या निर्णयामुळे प्रशासनातील बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, ‘सवलत म्हणजे गुणवत्ता नव्हे’ असा तर्क लावून सरकारने मागासवर्गीयांची प्रगती रोखण्याचे काम आहे. या निर्णयाचा फटका आगामी सरळसेवा भरती, शिक्षक भरती आणि एमपीएससीच्या परीक्षार्थ्यांना बसणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा."
- पुंडलिक मेश्राम कार्याध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती