गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने शाळांना ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज भरण्याचे पोर्टल सुरू केले होते. ...
तेलंगणा सरकारने यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. शमीम अख्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती वर्गीकरणावर एका आयोगाची स्थापना केली होती. ...