भाजपने जिंकलेल्या 'त्या' ३१ जागांचे निकाल बदलणार? SIR वरुन कोर्टात गेलेल्या ममता बॅनर्जींना दाद मागता येणार

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेमुळे मोठा फटका बसल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे.

Supreme Court on West Bengal Election:  पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत अनपेक्षित पराभवानंतर सत्ता गमावलेल्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मतदार यादीतील नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे ३१ जागांच्या निकालावर थेट परिणाम झाल्याचा दावा टीएमसीने केला आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी आणि अन्य उमेदवारांना यासंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.

निवडणुकीपूर्वी राबवण्यात आलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे की, भाजपच्या विजयी उमेदवारांच्या मतांचे अंतर आणि वगळलेली नावे यांचा हिशोब मांडला, तर मोठी गडबड झाल्याचे दिसून येते.

टीएमसीचे वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, तब्बल ३१ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या विजयाचे अंतर हे एसआयआर प्रक्रियेत वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे.  एका जागेचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, तिथे टीएमसी उमेदवाराचा पराभव केवळ ८६२ मतांनी झाला, मात्र त्याच मतदारसंघात ५,४३२ मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. जर ही नावे असती, तर निकाल वेगळा लागला असता. संपूर्ण राज्यात भाजप आणि टीएमसीमध्ये ३२ लाख मतांचा फरक आहे, तर मतदार यादीतून नाव वगळल्याप्रकरणी सुमारे ३५ लाख जणांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, "जर विजयाचे अंतर आणि वगळण्यात आलेली मते यामध्ये तफावत असेल, तर ममता बॅनर्जी आणि संबंधित ३१ जागांचे उमेदवार स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात." महत्त्वाचे म्हणजे, यात ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर मतदारसंघाचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाचा विरोध

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने या दाव्यांना विरोध केला आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीत काहीही अडचण आल्यास निवडणूक याचिका  दाखल करणे हाच एक मार्ग आहे. प्रत्येक छोट्या तांत्रिक गोष्टीसाठी वेगळी केस करता येणार नाही.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या २९४ जागांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकून ऐतिहासिक यश मिळवले असून राज्यात पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन झाले. टीएमसीला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत ९० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर आता ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे ३१ उमेदवार पुन्हा न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने या जागांवर फेरविचार केला, तर बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते.