'आरोपी पळून जाण्याची शक्यता नाही'; ३ वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात कोर्टाकडून केअरटेकरला जामीन

दिल्लीत तीन वर्षांच्या चिमुकलीसोबत अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला कोर्टाने जामीन मंजूर केला.

Delhi Crime: राजधानी दिल्लीतून एक संतापजनक घटना समोर आली होती. पश्चिम दिल्लीतील एका नामांकित शाळेत शिकणाऱ्या अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर शाळेच्या ५७ वर्षीय केअरटेकरकडून बलात्कार झाल्याचा आरोप झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती, मात्र अवघ्या काही दिवसांतच द्वारका न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल आणि त्यामागचा तर्क आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

१ मे २०२६ रोजी पीडित मुलीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. शाळेच्या वेळात एका पुरुष कर्मचाऱ्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तपासादरम्यान पीडित मुलीने आरोपीची ओळख पटवली, त्यानंतर पोलिसांनी ५७ वर्षीय आरोपीला तातडीने अटक केली. आरोपीवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४(१) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

न्यायालयाने जामीन देताना काय निरीक्षणे नोंदवली?

द्वारका न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहित गुलिया यांनी ७ मे रोजी या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर केला.आरोपीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, ज्यावेळी ही घटना घडल्याचे सांगितले जात आहे, त्यावेळेस आरोपी तिथे उपस्थित नव्हता. रेकॉर्डनुसार, आरोपी सकाळी ८:३७ वाजताच शाळेच्या ज्युनिअर विंगमधून बाहेर पडला होता आणि त्यानंतर तो पुन्हा तिथे परतला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे. जेव्हा जेव्हा पोलिसांनी त्याला बोलावले, तेव्हा तो हजर झाला. आरोपीने पळून जाण्याचा किंवा तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा कोणताही रेकॉर्ड पोलिसांकडे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्व पुरावे जप्त

तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात गुन्ह्याच्या ठिकाणचा तपास पूर्ण झाल्याचे कबूल केले. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे डीव्हीआर आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, ज्युनिअर विंगमधील शिक्षकांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत.  त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता दिसत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणदोषांवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही.

पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका

पोलीस उपायुक्त  शरद दराडे यांनी सांगितले की, "सरकारी पक्षाने आरोपीच्या जामिनाला जोरदार विरोध केला होता. पीडित मुलीचा जबाब न्यायालयात नोंदवण्यात आला आहे. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा सखोल अभ्यास करत असून, पुढील कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत आहोत."