UGC चे 'हे' 4 नवे नियम वादाच्या भोवऱ्यात; शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

UGC New Rule: UGC च्या या नवीन नियमांविरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शणे होत आहेत.

UGC New Rule: उच्च शिक्षणात जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी University Grants Commission (UGC) ने 13 जानेवारी 2026 रोजी लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी या कायद्याविरोधात निदर्शणे होत आहेत. सोशल मीडियावरही #UGCRolleback ट्रेंड होत असून, प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. दरम्यान, या बदलांचा निषेध करत बरेलीचे सिटी मॅजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री(IAS) यांनी राजीनामा दिल्याने वाद आणखीनच वाढला.

UGC चे नवे नियम काय आहेत?

UGC ने “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026” हे नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात Equity Center, Equity Committee आणि Equity Squad स्थापन करणे बंधनकारक असेल. 24x7 हेल्पलाइन व तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करणे किंवा अनुदान रोखणे अशी कडक कारवाई होऊ शकते.

UGC च्या मते, 2020 ते 2025 या काळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांविरुद्धच्या तक्रारींमध्ये 100 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तसेच रोहित वेमुला व पायल तडवी प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा आधार घेऊन हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.

Petition filed in Supreme Court challenging the UGC’s 2026 ‘Promotion of Equity in Higher Education’ Regulations, which restrict caste-based discrimination grievance mechanisms to SC, ST and OBC categories, on the ground that the exclusion of others violates Articles 14, 15 and… pic.twitter.com/nkws5tiC3A

— Bar and Bench (@barandbench) January 27, 2026

वाद का पेटला?

नियमांतील काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत (PIL) नियमातील Section 3(C) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सामान्य (सवर्ण/ओपन) कॅटेगरीतील विद्यार्थी व शिक्षकांचा आरोप आहे की, हे नियम एकतर्फी असून त्यांना संभाव्य गुन्हेगार मानले जात आहे.

UGC चे 4 वादग्रस्त नियम / बदल

1) Equity Committees व Equity Squads

प्रत्येक संस्थेत या समित्या व पथके स्थापन केली जातील. मात्र सामान्य वर्गाचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य नाही. ‘भेदभाव’ची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने गैरवापराची भीती व्यक्त होत आहे.

2) 24x7 हेल्पलाइन व तक्रार प्रणाली

तक्रार नोंदवण्याची सोय असली तरी खोट्या तक्रारींवर कारवाईची तरतूद नाही. त्यामुळे पुराव्यांशिवाय आरोप होऊन विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती आहे.

3) SC-ST-OBC वर विशेष लक्ष

भेदभाव रोखण्याचा उद्देश असला तरी नियम एकतर्फी असल्याचा आरोप आहे. सामान्य वर्गातील विद्यार्थी-शिक्षकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हटले जात आहे.

4) कडक कारवाईचे अधिकार

नियम न पाळणाऱ्या संस्थांवर मान्यता रद्द करणे किंवा निधी रोखण्याची तरतूद आहे. अपुरी तयारी व प्रशिक्षण नसताना अशी अंमलबजावणी संस्थांवर अतिरिक्त दबाव टाकणारी ठरू शकते, असा आक्षेप आहे.

विद्यार्थी व शिक्षकांची प्रतिक्रिया

देशभरातील विद्यार्थी संघटना व शिक्षक संघटनांनी नियमांना विरोध दर्शवला आहे. सोशल मीडियावर #UGCRolleback मोहिम जोरात सुरू आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, नियम एकतर्फी, खोट्या तक्रारींसाठी सामान्य वर्गाच्या हक्कांना धक्का देणारे आहेत.

UGC चे म्हणणे काय?

UGC चा दावा आहे की, हे नियम उच्च शिक्षणात समान संधी, सुरक्षित वातावरण आणि भेदभावमुक्त व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. प्रभावी निगराणीशिवाय भेदभाव रोखणे कठीण असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. तसेच नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील आणि कोणत्याही गटावर अन्याय करण्याचा उद्देश नाही, असे UGC स्पष्ट करते.

पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनंतर UGC नियमांमध्ये बदल करणार का, याकडे संपूर्ण शिक्षणविश्वाचे लक्ष लागले आहे. सध्या हा मुद्दा देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात चर्चेचा व वादग्रस्त विषय ठरला आहे.