अमेरिका आणि इराण संघर्षामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील तणावही प्रचंड वाढला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरातच मोठे इंधन संकट निर्माण झाले आहे. परिणामी बाजारातही मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आता भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक अत्यंत महत्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. आखाती देशांकडून होणारा नैसर्गिक वायू (Gas) पुरवठा अखंडपणे सुरू रहावा, यासाठी आता भारत थेट खोल समुद्रात पाइपलाइन अंथरणार आहे. या योजनेवर वेगाने कामही सुरू झाले आहे. या योजनेमुळे भारताचे अस्थिर एलएनजी (LNG) स्पॉट मार्केटवरील अवलंबित्वही कमी होईल.
या महाप्रकल्पासाठी किती खर्च अपेक्षित -
'द इकोनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, ओमान ते भारतापर्यंत प्रस्तावित या पाइपलाइनचा अंदाजित खर्च सुमारे ४०००० कोटी रुपये अथवा ४.७ ते ४.८ अब्ज डॉलर्स एवढा असणार आहे. तसेच हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे.
यासंदर्भात, पेट्रोलियम मंत्रालय 'गेल', 'इंजिनियर्स इंडिया' आणि 'इंडियन ऑइल' यांसारख्या सरकारी कंपन्यांना खाजगी कन्सोर्टियम 'SAGE' ने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगणार आहे. या अहवालामुळे ओमानसोबत गॅस पुरवठा आणि निधीबाबत औपचारिक सरकारी चर्चा करणे सोपे होईल.
समुद्राखालून २४०० किमीचा प्रवास
ही पाइपलाइन भू-राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग टाळून ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मार्गे अरबी समुद्रातून भारतात येईल. या पाइपलाइनद्वारे भारताला ओमानसह सौदी अरब, इराण, कतार आणि तुर्कमेनिस्तान यांसारख्या वायू साठा संपन्न देशांकडून गॅस मिळवता येईल. विशेष म्हणजे, ही पाइपलाइन समुद्रसपाटीपासून ३,४५० मीटर खोलीवर बिछवली जाऊ शकते, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात खोल समुद्री पाइपलाइनपैकी एक ठरेल.
२८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर इराणने होर्मुझ समुद्रधुनी जवळपास बंदच केली आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार विस्कळीत झाला आहे. इराणला जेरीस आणण्यासाठी अमेरिकेनेही इराणची नौदलाद्वारे नाकेबंदी केली आहे. अशा परिस्थितीत, होर्मुझवर अवलंबून न राहता गॅसचा अखंड पुरवठा व्हावा यासाठी भारताचा हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे.