मुंबई - पीक कमी आल्याने सध्या कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. दरम्यान, कांद्याच्या वाढत्या दरांची झळ सामान्य नागरिकांना बसू नये म्हणून सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भाव आटोक्यात राहावेत यासाठी राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील एमएमटीसीने पाकिस्तानमधून कांदा आयात करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये खरीप (उन्हाळा) पिकाची कमतरता असल्याने कांद्याचे दर सध्या २५०० पेक्षा अधिक वाढले आहेत. भविष्यात शहरी ग्राहकांना महाग कांदा मिळु नये या करीता आता कांदा आयातीचा उतारा देण्यात येत आहे याचाच परिणाम म्हणू देशातील पुरवठा सुधारण्यासाठी आणि किंमती तपासण्यासाठी पाकिस्तान, इजिप्त, चीन आणि अफगाणस्तिान या देशांकडून राज्य सरकारच्या एमएमटीसीने दोन हजार टन कांद्याच्या आयातीसाठी निविदा मागविल्या आहेत. एमएमटीसीने यावर्षी निविदा काढलेली आहे. प्रमुख वस्तूंचा तुटवडा असल्याने देशातील बऱ्याच भागात किरकोळ किंमती प्रति किलो ५० रु पयांपर्यंत वाढल्यामुळे सरकारने कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कांद्यातील भाववाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, यासह विदेश विक्रीवर मर्यादा घालण्यासाठी व्यापारी योजना (एमईआयएस) अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन मागे घेणे आणि राज्य सरकारांना होर्डर्स आणि काळ्या विक्रेत्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. भाववाढ रोखण्यासाठी, केंद्रीय एजन्सी सहकारी नाफेड , सरकारी मदर डेअरी अनुदानित दराने दिल्ली-बाजारपेठेतील किंमतींचा पुरवठा वाढवत आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये खरीप (उन्हाळा) पिकाची कमतरता असल्याने कांद्याचे दर वाढले आहेत.