1 / 8पश्चिम आशियातील युद्धामुळे देशात निर्माण झालेल्या एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, आता केंद्र सरकारने गॅस सबसिडी संदर्भातही कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पन्न अधिक असूनही, जे ग्राहक घरगुती गॅसवर सबसिडीचा लाभ घेत आहेत, अशा लोकांविरोधात पेट्रोलियम मंत्रालयाने कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. 2 / 8यासाठी सरकारने टॅक्स रेकॉर्ड आणि एनर्जी डेटाबेसमध्ये नवीन 'डेटा-मॅचिंग' प्रोटोकॉल सुरू केला आहे. याअंतर्गत आता इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तिनही कंपन्यांनी, ज्या ग्राहकांचे उत्पन्न निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशांना नोटिसा पाठवायलाही सुरुवात केली आहे. 3 / 8आता सरकार स्वतःच बंद करणार सबसिडी - आता स्वेच्छेने सबसिडी सोडणे, ही ग्राहकांची इच्छा राहिलेली नाही, तर सरकार स्वतःच डेटाच्या आधारे ती बंद करेल. खरेतर, वार्षिक १० लाख अथवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सबसिडीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचे धोरण २०१५ मध्येच आणले गेले होते. 4 / 8सुरुवातीला 'गिव्ह इट अप' मोहिमेद्वारे केवळ आवाहन करण्यात आले होते. मात्र आता सरकारने यासाठी 'ऑटोमॅटिक मॉडेल' तयार केले आहे.5 / 8आता तेल कंपन्या आयकर विभागाच्या डेटाबेसशी गॅस ग्राहकांच्या माहितीची पडताळणी करत आहेत. ज्या ग्राहकांचे अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न गेल्या आर्थिक वर्षात १० लाखांच्या वर होते, त्यांची ओळख पटवली जात आहे आणि त्याना अधिकृत एसएमएस पाठवला जात आहे. 6 / 8या मेसेजला ठराविक मुदतीत उत्तर न दिल्यास सबसिडी तत्काळ प्रभावाने बंद केली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून ती थेट सरकारी आकडेवारीवर आधारित आहे.7 / 8अशी वाचवा सबसिडी? - विभागाची आकडेवारी चुकीची आहे, असे ग्राहकांना वाटत असेल, तर मेसेज मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत, ते टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर १८००-२३३३-५५५ वर संपर्क साधू शकतात अथवा संबंधित कंपनीच्या डिजिटल पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतात. एका आठवड्यात प्रतिसाद न दिल्यास गॅसची सबसिडी कायमस्वरूपी बंद केली जाणार आहे.8 / 8LPG गॅस...