Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

पेट्रोल-डिझेल महागणार, सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार? केंद्र सरकारचे मोठे संकेत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 12, 2026 16:52 IST

हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, भारताकडे सध्या ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि एलएनजीचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय, ४५ दिवसांचा एलपीजी साठाही आहे. घरगुती गॅसचे उत्पादनही ५५,०००-५६,००० टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे...


देशात इंधनाचा तुटवडा असल्याच्या अफवा आणि किमती वाढण्यासंदर्भातील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी १२ मे रोजी आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नसल्याचे आश्वस्त केले आहे. मात्र असे असले तरी, त्यांनी भविष्यातील दर वाढ होऊ शकते, असे संकेतही दिले आहेत.

काय म्हणाले हरदीपसिंग पुरी? -
हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, भारताकडे सध्या ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा आणि एलएनजीचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय, ४५ दिवसांचा एलपीजी साठाही आहे. घरगुती गॅसचे उत्पादनही ५५,०००-५६,००० टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे इंधन टंचाईची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. मात्र, याच वेळी, इंधन दरवाढ आणि निवडणुकांचा कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्ट करत भविष्यात   भाव वाढू शकतात, असे संकेतही त्यांनी दिले.

तेल कंपन्यांवरील वाढता आर्थिक ताण - 
जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांमुळे सरकारी तेल कंपन्या मोठ्या आर्थिक संकटात अडकल्या आहेत. मात्र, ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून किंमती स्थीर ठेवण्यात आला आहेत. तेल कंपन्यांना सध्या रोज जवळपास १००० कोटी रुपयांचा घाटा सहन करावा लागत आहे. या तिमाहीत हा घाटा १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या व्हिजनचा उल्लेख करत पुरी म्हणाले, जागतिक तणाव कयम राहिला तर, अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी कडक पावले उचलणे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यामुळे नजीकच्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढूही शकतात.

 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Fuel price hike looms as Modi government signals tough decisions.

Web Summary : Despite sufficient fuel reserves, rising global tensions may force price hikes, says minister Puri. Oil companies face huge losses, potentially necessitating strict economic measures to protect the economy.
टॅग्स :केंद्र सरकारपेट्रोलडिझेलसरकार