शिक्षण संस्थांच्या तिजो-या भरण्यासाठी सरकारने राज्यातील १६ लाख शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना अक्षरश: वेठीस धरले आहे. शैक्षणिक शुल्क न भरल्यास भारतीय दंडविधानानुसार होणा-या शिक्षेस पात्र राहू, असे शंभर रुपयांचे हमीपत्र (बाँड) लिहून ...
तीन दिवसांच्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८’ या परिषदेत राज्यात कोट्यवधी रुपयांच्या औद्योगिक गुंतवणुकीचे करार होणार आहेत. १८ ते २० फेब्रुवारीदरम्यान होणा-या या परिषदेत राज्याच्या चौफेर प्रगतीच्या दृष्टीने चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ...
लोकसभा आणि विधानसभेची २०१९ मधील निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा ठराव करून शिवसेनेने युतीच्या घटस्फोटाचे संकेत दिले आहेत. भाजपाने हिंदुत्व सोडल्याचा साक्षात्कार होऊन शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याची भाषा केली आहे. खरे कारण हिंदुत्व वगैरे नाहीच. ...
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आता कायमस्वरूपी हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणीच हेलिकॉप्टर उतरतील. त्यामुळे दरवेळी बदलणारी हेलिपॅडची जागा, त्यातून निर्माण होणारे सुरक्षिततेचे प्रश्न यावर कायमचा पडदा पडू शकेल. ...
मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू नसताना त्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने हजारो विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. शिवाय, शिष्यवृत्तीची आॅनलाईन प्रक्रिया आॅफलाईन करून सरकारने घोळात भर टाकली आहे. ...
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेले आणि सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ अद्याप मिळत नसल्याचे आणि वारंवार मागणी करूनही पाच दिवसांचा आठवडा लागू होत ...
सामान्य माणसांना शासकीय सेवा विशिष्ट वेळेत उपलब्ध करून देणारा कायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणला असला तरी कोणत्या सेवा या कायद्यात अधिसूचित करायच्या याचा अधिकारच मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना नसल्यामुळे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फ ...
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणारी ३० कार्यालये, ४४१ वसतिगृहे आणि ८० निवासी शाळांच्या साफसफाईकरिता तीन वर्षांसाठी तब्बल ३४० कोटी रुपयांचे कंत्राट तीन कंपन्यांना देण्याचे घाटत आहे. ...
