भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यातील मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. ...
या योजनेत लाभार्थींकडे २० गुंठेपेक्षा अधिक जमीन असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत किमान २० गुंठे जमिनीची अट शिथिल करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येतील ...
