लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
आदिवासी विकास योजना

आदिवासी विकास योजना, मराठी बातम्या

Trible development scheme, Latest Marathi News

निकषांच्या अभावात अडकलेली गोंडी भाषा, अस्मितेच्या सन्मानाची प्रतीक्षा कधी संपणार? - Marathi News | When will the Gondi language, trapped in a lack of norms, end its wait for respect for its identity? | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :निकषांच्या अभावात अडकलेली गोंडी भाषा, अस्मितेच्या सन्मानाची प्रतीक्षा कधी संपणार?

Nagpur : गोंडी भाषेला भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत स्थान देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे या भाषेच्या अस्मितेला अद्यापही हवा तो सन्मान मिळू शकलेला नाही. ...

भारतात कुठे राहतात शोम्पेन जमातीचे लोक?; ज्यांना आजपर्यंत फारसं कुणी पाहिले नाही, कारण... - Marathi News | Where do the Shompen tribe people live in India?; Who have not been seen much till now | Latest jarahatke News at Lokmat.com

जरा हटके :भारतात कुठे राहतात शोम्पेन जमातीचे लोक?; ज्यांना आजपर्यंत फारसं कुणी पाहिले नाही, कारण...

हे लोक जंगलात राहतात. शिकार आणि फळे फुलांवर ते निर्भर राहतात. शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ते करत नाहीत. ...

किराणा दुकान, पीठ गिरणीसह रसवंती गृहासाठी 100 टक्के अनुदान, काय आहे ही योजना  - Marathi News | Latest News 100 percent subsidy for grocery store, flour mill and Rasvanti house, see about scheme? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :किराणा दुकान, पीठ गिरणीसह रसवंती गृहासाठी 100 टक्के अनुदान, काय आहे ही योजना 

Trible Scheme : या तालुक्यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध योजना मंजूर आहेत.  ...

आदिवासी विकास मंत्र्यांवर गंभीर आरोप ! सुतगिरणीसाठी शेतकऱ्याची २५ एकर जमीन हडपली? - Marathi News | Serious allegations against Tribal Development Minister! 25 acres of farmer's land grabbed for cotton mill? | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :आदिवासी विकास मंत्र्यांवर गंभीर आरोप ! सुतगिरणीसाठी शेतकऱ्याची २५ एकर जमीन हडपली?

Nagpur : आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यवतमाळच्या राळेगाव यांनी तालुक्यातील देवधरी या गावातील शेतकरी भुरबा कोवे यांची २५ एकर जमीन सुतगिरणीसाठी हडपली, असा आरोप अॅड. सीमा तेलंग यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ...

'प्रत्येक आदिवासी पाड्याला विकासाचा प्रवाहात आणू' ; केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम - Marathi News | We will bring every tribal village into the flow of development; Union Tribal Development Minister Juel Oram | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :'प्रत्येक आदिवासी पाड्याला विकासाचा प्रवाहात आणू' ; केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम

Nagpur : भारतातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने ९,७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विविध विकास योजना जाहीर केल्या. आदिवासी जनजातीसाठी पक्के घर उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. ...

'आदिवासींच्या जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीचे रक्षण करू' मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन - Marathi News | 'We will protect the water, forest, land and culture of the tribals', the Chief Minister assured | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :'आदिवासींच्या जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीचे रक्षण करू' मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव ...

राज्यात 'ट्रायबल'च्या प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे १६ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित; कार्यवाहीला गती देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश - Marathi News | Over 16,000 cases pending with 'Tribal' certificate verification committees in the state; High Court orders to speed up the proceedings | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :राज्यात 'ट्रायबल'च्या प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे १६ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित; कार्यवाहीला गती देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Amravati : राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे जून २०२५ पर्यंत तब्बल १६,७७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ...

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल ! अनुसूचित क्षेत्रातील २३ हजार पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा - Marathi News | Important verdict of the Supreme Court! The way is paved for recruitment of 23 thousand posts in the scheduled sector | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल ! अनुसूचित क्षेत्रातील २३ हजार पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

Amravati : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, राज्यातील अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावर कार्यरत आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी पदभरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. ...