राज्यात १५ डिसेंबरअखेर सुमारे ४० लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली असली, तरी विमा मात्र ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा उतरविण्यात आला आहे. तब्बल नऊ लाख हेक्टरची तफावत आल्याने याचा थेट भुर्दंड राज्य सरकारवर पडणार आहे. ...
देशात रासायनिक खतांचा वापर वाढल्याने जमिनीचा पोत ढासळत चालला आहे. यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनी नॅनो खतांचा वापर करावा, यासाठी आग्रही आहे. रासायनिक खतांवर अनुदानापोटी खर्च होणारे पैसे प्रत्येक राज्यांना इतर विकासकामांसाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरक ...
यंदा जुन्या सोयाबीनला बाजारात सरासरी ६,००० प्रति क्विंटल दर मिळाला. तर कमीत कमी ४००० रुपये, तर कमाल ७,२५१ रुपये प्रतिक्विंटल सोयाबीनला दर मिळाला आहे. ...
शेतकरी बांधवांनी जर पेरणी पध्दती नुसार योग्य वाणांचा, सुधारीत लागवड व खत व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब केला तर महाराष्ट्राची गहू उत्पादकता वाढविता येणे शक्य आहे. ...
जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगाम मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येतात. यासाठी खते, बियाणांची उपलब्धता करण्यात येते. त्यामुळे खते व बियाणांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून कृषी विभागाची भरारी पथके तयार असतात. या पथकांची नजर विक्रेत्यावर असते. ...
राज्यातील दुष्काळस्थिती निर्माण झालेल्या भागाचा दौरा करून शेतकरी, पशुपालक, लोकप्रतिनिधींची भेट घेण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पीक नुकसानाची पाहणी केंद्रीय पथकाद्वारे करण्यात येणार आहे. ...
