सातारा जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगाम मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येतात. यासाठी खते, बियाणांची उपलब्धता करण्यात येते. त्यामुळे खते व बियाणांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून कृषी विभागाची भरारी पथके तयार असतात. या पथकांची नजर विक्रेत्यावर असते. तसेच फसवणूक झाल्यास विक्रेत्यांवर फौजदारी स्वरूपाचीही कारवाई होऊन गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिक्षाही होते. जिल्ह्यातील खरीप हंगाम सर्वांत मोठा असतो. जवळपास ३ लाख हेक्टरवर हंगाम घेण्यात येतो. या हंगामात भात, बाजरी, सोयाबीन, भुईमूग अशी पिके प्रामुख्याने घेण्यात येतात.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभाग नियोजन करतो. तसेच खते आणि बियाणांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी भरारी पथके तयार करण्यात येतात. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची तक्रार आल्यास कारवाई करण्यात येते. दोषी कोणी आढळल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाईही केली जाते. तसेच दुकानांचे निलंबन किंवा कायमस्वरूपी रद्दही करण्यात येते. यावर्षी खरिपात सहा दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आलेली होती. आता रब्बी हंगामाची पेरणी सुरू आहे. अशावेळी बियाणांबाबत शेतकऱ्यांची तक्रार आल्यास कृषी विभागाकडून दखल घेतली जाते. तसेच संबंधितांना कारवाईला सामोरे जावे लागते. बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांना फसवाल तर फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
प्रत्येक तालुक्यात एक पथक..
खरीप हंगामातच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते. यासाठी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत कृषी विभागाचे एक भरारी पथक तयार असते. या पथकाची बियाणे विक्रेत्यांवर नजर असते. तसेच शेतकऱ्यांची तक्रार आल्यास दुकानांची तपासणी होते. या पथकाचे अध्यक्ष हे तालुका कृषी अधिकारी असतात, तर इतर काही सदस्यही राहतात.
जिल्हास्तरावर स्वतंत्र पथक..
कृषी विभागाकडून प्रत्येक तालुकास्तरावर पथक तयार असते, तसेच जिल्हास्तरावरही एक स्वतंत्र पथक राहते. हे पथकही शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष देते. या पथकात कृषीबरोबरच इतर काही विभागांतील सदस्यांचा समावेश असतो. हे पथकही कारवाई करते.
जिल्हास्तरीय पथकात कोण?
जिल्हास्तरीय पथक स्वतंत्र असते. या पथकाचे अध्यक्ष हे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी असतात, तर पथकात सदस्य म्हणून इतर विभागातील अधिकारी राहतात. यामध्ये मोहीम अधिकारी, वजन मापे विभाग, कृषीचा उपविभाग आणि गुणनियंत्रणमधील एका सदस्याचा समावेश असतो.
पक्क्या बिलाचा आग्रह धरावा..
जादा दराने खत विक्री, पॉसशिवाय खते देणे, रेकॉर्ड अद्ययावत न ठेवणे आदीमुळे कारवाई करण्यात येते. तसेच दुकानदारांकडून पॉसवर खत खरेदीचा आग्रह धरून पक्की पावती घ्यावी. त्याचबरोबर नामांकित कंपनीचे खत खरेदी करावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत असते.