विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. ...
राज्य सरकारच्या योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अगदी न्यायाधीशांनाही नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. ...
अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून न घेता हजारो शिक्षकांची थेट भरती करण्याचे गेली अनेक वर्षे राज्यात सुरू असलेले रॅकेट उच्च न्यायालयात केल्या गेलेल्या एका जनहित याचिकेने उघड झाले आहे ...
यंदा गणेशोत्सवानिमित्त उभारलेल्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यास राज्यातील महापालिका अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना सोमवारी फैलावर घेतले. ...
नव्या रूपात बांधण्यात आलेल्या माहिम बस डेपोजवळील ४८३ चौ. मी. भूखंड परत करण्याबाबत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) ने एका कंपनीला बजावलेली नोटीस योग्य असल्याचे म्हणत, उच्च न्यायालयाने बेस्टला दिलासा दिला. ...
