महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगन भुजबळ यांची मराठा आरक्षणाबाबत भुमिका स्पष्ट होती. मराठा समाजाला कायद्याप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गात घेऊन आरक्षण देता येणार नाही. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, ओबीसी प्रवगार्बाहेर स्वतंत्र आरक्षण दिले जा ...
राज्य सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीच्या आरक्षणातील वाटा देऊ नये, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटनांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली. ...
मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी विविध मराठा समाज संघटनांनी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली ...
मराठा आरक्षणाची जनसुनावणी पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी येथे सांगितले. ...
महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणसह सर्व मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ७ मेनंतर मंत्र्यांना कोणत्याही जिल्ह्यात फिरू देणार नाही. त्यानंतर कोअर कमिटीची बैठक घेऊन गनिमी काव्याने आंदोलन करण्यात येणार असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार असेल, अस ...
मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार कामाला लागले असून, २०१९ आधी यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला जनसुनावणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे गावागावांमध्ये गोपनीय सर्वे केला ज ...
जावळी ताब्यात घेतल्यानंतर लगेचच काही काळानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोकण किनारपट्टीकडील काही भाग प्रथम स्वराज्याला जोडला तेव्हा त्यांना ही कायदेशीर लुटालुटीची व्यवस्था चटकन लक्षात आली. त्याला तोंड देण्यासाठी व जंजिऱ्याच्या सिद्दीचा बंदोबस्त करण्य ...
