मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
राज्य सरकार युक्तीवाद करण्यात कमी पडल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली, असा आरोप करीत राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या विरोधात अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने पैठण तहसील कार्यालयावर गाढवाची धिंड काढून निषेध व्यक्त करण्यात आला. ...
मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याची लढाई राज्य सरकारने लढली पाहिजे. आरक्षण मिळेपर्यंत या समाजाला जाहीर केलेल्या सवलतींचे मी स्वागत करतो, परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना जीआरमध्ये मेख मारू नका म्हणजे झाले, असा टोला भाजपचे प्रद ...
जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. राज्य शासनाने कॅबिनेटमध्ये जाहीर केलेल्या नऊ गोष्टींची पुर्तता कशी व कधी करणार हे समाजाला ९ ऑक्टोबर पर्यंत पटवून सांगावे, अन्यथा १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय गोल ...
मराठा समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने भरीव निधीची तरतूद केली आहे. यानंतर आता ओबीसी समाजालाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा यासाठी ओबीसी नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार. ...
मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा मा. खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण स्थगिती दिली आहे, ती उठवण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी, आरक्षण निर्णय होई पर्यंत कोणतीही नोकर भर्ती करू नये यामागणीसाठी बुधवारी सांगली-कोल्हापूर महामार्गावरील उदगाव टोलनाका येथे शिरोळ तालुका मरा ...
