बेरोजगारांची झुरळाशी तुलना; CJI म्हणाले, “सोशल मीडिया-RTI कार्यकर्ते बनून यंत्रणा कुरतडतात”

Supreme Court CJI Suryakant News: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या विधानामुळे आता नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Supreme Court CJI Suryakant News: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका याचिकेवर सुनावणी करताना मोठे विधान केले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांची तुलना 'झुरळांशी' केली आणि म्हणाले की, असे लोक माध्यम, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते असल्याचे भासवून व्यवस्थेवर हल्ला करतात. तसेच अशा लोकांना 'समाजाचे परजीवी' असेही म्हटले. या विधानामुळे आता नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  

एका वकिलाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. बागची यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून ज्येष्ठ वकील दर्जा मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्या वकिलाच्या व्यावसायिक वर्तनावर आणि त्याने सोशल मीडियावर वापरलेल्या भाषेवर खंडपीठ नाराज झाले. सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना हा दर्जा दिला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करेल. हा दर्जा म्हणजे केवळ शोभेसाठी असलेले पदक आहे का आणि अशा व्यक्तीला ज्येष्ठ वकील म्हणून संबोधले जावे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

हा दर्जा मागितला जात नाही, तर तो दिला जातो

भारतातील वकिली व्यवसायात 'वरिष्ठ वकील' नावाचा एक विशेष दर्जा आहे. जेव्हा न्यायालयाला असे वाटते की, वकिलाचा अनुभव, कार्य आणि व्यावसायिक आचरण यास पात्र आहेत, तेव्हा न्यायालय स्वतः हा दर्जा प्रदान करते. हा दर्जा मागितला जात नाही, तर तो दिला जातो. कोणताही वकील स्वतःहून यासाठी याचिका दाखल करत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, समाजात आधीच असे "परजीवी" आहेत, जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात. काही बेरोजगार तरुण, ज्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, आपल्या व्यवसायात स्थान मिळत नाही, ते मीडिया, सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते बनतात आणि सर्वांना लक्ष्य करतात. तुम्हाला अशा लोकांसोबत हातमिळवणी करायची आहे का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संबंधित वकिलाला केली. 

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी आणखी एक महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, अनेक वकिलांच्या पदव्यांच्या पात्रतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह असल्याने ते सीबीआयला त्यांच्या पदव्यांची चौकशी करण्यास सांगणार आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या प्रकरणात कधीही काहीही करणार नाही, कारण त्यांना वकिलांच्या मतांची गरज आहे. या प्रकरानंतर वकिलाने खंडपीठाची माफी मागितली. तसेच याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली, जी खंडपीठाने मंजूर केली.