मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळपास 53 मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी, अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. केवळ, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण लागू असणार आहे. Read More
Maratha Reservation : मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यात कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आणि राष्ट्रपतींचा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर बोट ठेवत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असा कायदा करण्यासाठी पंतप्रध ...
मुख्यमंत्री म्हणाले, शहाबानो प्रकरण, अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसदेने कायदा करून निर्णय बदलले. तेच मराठा आरक्षणाबाबतही करता येऊ शकते असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ...
ते म्हणाले की, सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे व मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही. ...
