मराठा आरक्षण, काल, आज आणि ???

मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील विविध घटकांनी मांडलेले मत...

अर्थ समजून
व्यक्त होणे आवश्यक
आरक्षण हाच मराठा समाजाच्या सर्व समस्या सोडविण्याचा रामबाण उपाय आहे असे ठसविण्यात आले, पण नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत हे वास्तव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संविधानिक व कायदेशीर अर्थ समजून घेऊन त्यानुसार, व्यक्त होणे आवश्यक 
आहे.
  - ॲड. असीम सरोदे  
 

महाराष्ट्रात आजपर्यंत सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजाचा केवळ मतांसाठी वापर केला. मराठा आमदार, खासदार हे गडगंज संपत्तीधारक असल्याने त्यांना सर्वसामान्यांचे दुःख कळणार नाही. आरक्षण मिळाले असते तर शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत होऊन समाज सुधारला असता. या निर्णयामुळे समाज खूप मागे ढकलला गेला आहे. आता आमच्या हक्काचे आरक्षण मिळवण्यासाठी जीव गेला तरी बेहत्तर, पण शांत बसणार नाही.
- आबासाहेब पाटील, मराठा मोर्चा
 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य
मराठा आरक्षण रद्द होणे अपेक्षित होते. ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाणे शक्य नाही आणि या संबंधीचा कायदा केवळ महाराष्ट्रालाच लागू होत नाही तर सर्व देशाला लागू होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या मुद्द्यांवर आरक्षण मंजूर केले होते, ते सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जो एसईबीसी वर्ग तयार केला आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींकडून संमती घेणे आवश्यक आहे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
- श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ वकील
 

मुंबईतील बहुतांश डबेवाले मराठा समाजाचे आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची कवाडे उघडी झाली असती. मोठ्या पदावर नोकरी लागली असती. पण निकालाने आमच्या पदरी निराशा पडली आहे.
- सुभाष तळेकर, माजी अध्यक्ष, डबेवाला संघटना
 

मराठा समाजाच्या ४० वर्षांच्या लढ्याला हा मोठा धक्का आहे. या अनपेक्षित निर्णयामुळे तळागाळातील जनतेच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. याचा विचार करून सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अन्यथा प्रखर रोषाला सामोरे जावे लागेल.
- वीरेंद्र पवार, मराठा मोर्चा.
 

महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षण टिकवता आले नाही. याचे मराठा समाजाला झालेले दु:ख माेठे आहे. मराठा समाजाच्या भावना तीव्र असल्यामुळे आता याप्रकरणी आंदोलन होणारच. आमच्या मुलाबाळांच्या हितासाठी, भवितव्यासाठी कठोर पावले उचलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण आरक्षणाअभावी मराठ्यांच्या पिढ्याच्या पिढ्या स्पर्धेतून मागे फेकल्या जात आहेत. कोरोनाची ढाल पुढे करून सरकार यातून अंग काढून घेऊ शकत नाही.
- राजन घाग, मराठा मोर्चा
 

अतिशय धक्कादायक आणि मराठा तरुणांसाठी अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडले, अशी भावना समाजात आहे. आता ५० टक्क्यांच्या आत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी लावून धरणार आहोत. कोविड काळात आंदोलन कशाप्रकारे करावे, यासंदर्भात रणनीती तयार करून पुढील दिशा ठरवली जाईल.
- अंकुश कदम, मराठा मोर्चा
 

कायदा, सुव्यवस्था राखा - गृहमंत्री

मुंबई : काेराेना पादुर्भाव टाळण्यासाठी पोलीस उत्कृष्ट काम करीत आहेत, मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्या, अशी सूचना राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना बुधवारी दिल्या. त्यांनी गृहमंत्र्यांनी पोलीस मुख्यालयाला भेट देऊन महासंचालक संजय पांडे, अप्पर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्र सिह यांच्याशी चर्चा केली. प्रत्येक पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.