लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra government, Latest Marathi News

शहरी वनीकरणावर भर द्या, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे शहरवासियांना आवाहन - Marathi News | Emphasize urban forestry, forest minister Sudhir Mungantiwar appealed to the residents | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :शहरी वनीकरणावर भर द्या, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे शहरवासियांना आवाहन

राज्यात वन विभागाने लोकसहभागातून  महावृक्ष लागवड मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत शहरातील नागरिकांनीही सहभागी व्हावे आणि आपलं शहर स्वच्छ, सुंदर आणि हरित करावे,  असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे. ...

चार वर्षात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी चार पटीने वाढली - सुधीर मुनगंटीवार - Marathi News | The National Highway has increased four times in four years - Sudhir Mungantiwar | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :चार वर्षात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी चार पटीने वाढली - सुधीर मुनगंटीवार

 चार वर्षात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी चारपटीने वाढली आहे. 2014 साली राज्यात 5700 कि.मी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते ते 2017-18 मध्ये वाढून 22,436 कि.मी एवढे झाले. असे  राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. ...

स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यास टाळाटाळ, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले - Marathi News |  Avoid appointing an independent emergency management committee | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यास टाळाटाळ, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्याचा आदेश असतानाही राज्य सरकारने मुंबई व मुंबई उपनगरसाठी एकच समिती नेमल्याने उच्च न्यायालयाचा रोष ओढावून घेतला. ...

समृद्धी महामार्गाने साधली समृद्धी, १६ हजार ७०० शेतकऱ्यांना ४ हजार ३०० कोटी रुपयांची भरपाई - Marathi News | Samudhriyi Highway seeks Rs. 4,300 crores compensation for 16 thousand 700 farmers | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :समृद्धी महामार्गाने साधली समृद्धी, १६ हजार ७०० शेतकऱ्यांना ४ हजार ३०० कोटी रुपयांची भरपाई

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसाठी आतापर्यंत १६ हजार ७०० शेतकºयांना ४ हजार ३०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. त्यातील ६० टक्के शेतकºयांना भूसंपादनानंतर केवळ पाच दिवसांत भरपाई देण्याचा विक्रम राज्य रस्ते विकास महामंडळा ...

या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन आयोगामुळे खरी दिवाळी!, २३ लाख जणांना मिळणार लाभ   - Marathi News | This year, government employees' pay commission will make Diwali very happy !, 23 lakh people get benefits | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन आयोगामुळे खरी दिवाळी!, २३ लाख जणांना मिळणार लाभ  

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाºयांची यंदाची दिवाळी खरोखरच गोड असणार आहे. बहुप्रतीक्षित सातवा वेतन आयोग दिवाळीत लागू करण्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर आकडेमोड सुरू आहे. ...

९०० बालगृहांच्या मुळावरच घाव, तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे पालन बंधनकारक - Marathi News | Maharashtra Balgruh News | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :९०० बालगृहांच्या मुळावरच घाव, तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे पालन बंधनकारक

अनुदानाअभावी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या राज्यातील ९०० स्वयंसेवी बालगृहांच्या थेट मुळावरच घाव घालणारा महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ लागू करीत तुटपुंज्या अनुदानात जाचक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक ...

मार्च एण्डला ठेंगा दाखवत बालगृहांची आर्थिक कोंडी - Marathi News | March indla chunk showing bald's financial closure | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मार्च एण्डला ठेंगा दाखवत बालगृहांची आर्थिक कोंडी

सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांचे थकीत अनुदान द्यायचे असल्याने तातडीने मूल्यनिर्धारण करून प्रलंबित रकमेची ‘आस’ दाखविणाऱ्या ‘महिला-बालविकास’ने ऐनवेळी बालगृहांना मार्च एण्डला नेहमीप्रमाणे ठेंगा दाखवत त्यांच्याभोवती आर्थिक कोंडीचा फास आवळला आहे. ...

...तर रेशन दुकानदारांना ‘मेस्मा’, गिरीश बापट यांचा इशारा - Marathi News |  ... then the ration shoppers' warning of 'Messmah', Girish Bapat | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :...तर रेशन दुकानदारांना ‘मेस्मा’, गिरीश बापट यांचा इशारा

रेशन दुकानदारांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनी अट्टाहासाने संपावर जाऊ नये. संपावर गेलेल्यांवर सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मात्र, आवश्यक ...