अत्याचार झाला त्यावेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सरकार पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील आहे. ...
एका गावातील ग्राम पंचायत सदस्याने दुसऱ्या गावात किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले तरी अपात्रतेची तरतूद लागू होते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांनी नुकताच एका प्रकरणात ...
औरंगाबाद : जालना जिल्ह्यातील श्रीकृष्णनगरच्या सरपंचपदाची २४ डिसेंबर रोजी होणारी निवडणूक रद्द करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ... ...
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून बडतर्फ करण्यात आलेल्या नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागातील २७ आदिवासी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मोठा दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्ह्यातील सपना पळसकर नरबळी प्रकरणामध्ये सरकार पक्षाला संशयाशिवाय गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे सहाही आरोपींची फाशीसह अन्य शिक्षा रद्द करून त्यांना निर्दोष सोडले. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व ...
