लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार, मराठी बातम्या

Government, Latest Marathi News

एलॉन मस्क यांना सरकारचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, ते फक्त ट्रम्प यांचे सल्लागार: व्हाईट हाऊस - Marathi News | Elon Musk is not an official employee of DOGE and has no formal authority to make government decisions said White House led by Donald Trump | Latest international News at Lokmat.com

आंतरराष्ट्रीय :एलॉन मस्क यांना सरकारी निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, ते फक्त ट्रम्प यांचे... : व्हाईट हाऊस

Elon Musk Donald Trump White House America Government: डोनाल्ड ट्रम्प केवळ खुर्चीवर बसलेत, निर्णयाचे अधिकार मस्क यांच्याकडे आहेत अशी रंगली होती चर्चा ...

Ladki Bahin Yojana Update: लाडक्या बहिणींना 'कॅग'ची भीती; अशी होणार छाननी वाचा सविस्तर - Marathi News | Ladki Bahin Yojana Update: women are afraid of 'CAG'; Read in detail how the scrutiny will be | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :लाडक्या बहिणींना 'कॅग'ची भीती; अशी होणार छाननी वाचा सविस्तर

Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहिण योजनेसाठी सादर केलेल्या माहितीव्दारे माहिलांच्या अर्जाची आता छाननी सुरू आहे. मराठवाड्यातील ५५ हजार बहिणींचे अनुदान बंद होणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर ...

LIC नं टाटाच्या ३ शेअर्समधील हिस्सा विकला, घसरणीचा परिणाम; तुमच्याकडे आहे का? - Marathi News | LIC sells stake in 3 Tata shares results of decline Do you have any voltas tata power tata chemicals | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :LIC नं टाटाच्या ३ शेअर्समधील हिस्सा विकला, घसरणीचा परिणाम; तुमच्याकडे आहे का?

LIC Portfolio Stocks: एनएसईमध्ये लिस्टेड कंपन्यांमधील एलआयसीचा हिस्सा ३.५१ टक्क्यांपर्यंत घसरलाय. पाहा कोणत्या स्टॉक्समधील हिस्सा केला कमी आणि कशातील हिस्सा वाढवला. ...

भविष्यात जमिन मोजणी होणार सोपी; आलं मोजणीचं नवीन जीआयएस आधारित 'व्हर्जन-२' - Marathi News | Land measurement will be easier in the future; New GIS-based 'Version-2' of land measurement has been launched | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :भविष्यात जमिन मोजणी होणार सोपी; आलं मोजणीचं नवीन जीआयएस आधारित 'व्हर्जन-२'

Jamin Mojani Version 2 भूमिअभिलेख विभागाने मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यात तीन टप्प्यांत ई-मोजणीचे व्हर्जन -२ लागू केले आहे. व्हर्जन-२ मध्ये रोव्हरच्या साहाय्याने मोजणी केली जाते. ...

‘शिवभोजन’ थाळीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकार सकारात्मक - Marathi News | Decision on Shiv Bhojan Thali in Budget Session, Government positive about continuing the scheme | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :‘शिवभोजन’ थाळीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकार सकारात्मक

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आग्रही मागणीचा फेरविचार ...

PM Mudra Loan: बिझनेस सुरू करण्यासाठी मिळतंय १० लाखांचं लोन, 'या' सरकारी स्कीम अंतर्गत मिळणार कमी व्याजदरावर कर्ज - Marathi News | Loan of Rs 10 lakhs is available to start a business loan at low interest rate will be available under mudra government scheme | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :बिझनेस सुरू करण्यासाठी मिळतंय १० लाखांचं लोन, 'या' सरकारी स्कीम अंतर्गत मिळणार कमी व्याजदरावर कर्ज

Govt. Mudra Loan for Business: बऱ्याच लोकांना नोकरी करायला आवडतं परंतु काही लोकांना स्वतःचा व्यवसाय देखील सुरू करायचा असतो. मात्र, पैशांअभावी लोकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येत नाही. ...

Farmer id : राज्यात 'फार्मर आयडी'च्या नोंदणीत हा जिल्हा सर्वात पुढे; कुठल्या जिल्ह्यात किती नोंदणी? - Marathi News | Farmer id: This district is at the forefront of 'Farmer ID' registration in the state; How many registrations in which district? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Farmer id : राज्यात 'फार्मर आयडी'च्या नोंदणीत हा जिल्हा सर्वात पुढे; कुठल्या जिल्ह्यात किती नोंदणी?

राज्यातील शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक, पॅनकार्डप्रमाणेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी नंबर) देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ...

Prakalpgrast Dakhla : प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ह्या मुख्य अटी केल्या रद्द, वाचा सविस्तर - Marathi News | Prakalpgrast Dakhla : state government's big decision for project victims; These main conditions have been canceled, read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Prakalpgrast Dakhla : प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ह्या मुख्य अटी केल्या रद्द, वाचा सविस्तर

राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र काढताना शंभर टक्के भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादन मर्यादा रद्द केली आहे. ...