आग ताज्या मराठी बातम्या | fire Online News in Marathi at Lokmat.com

संजय पाठक, नाशिक - खासगी रूग्णालयांना नियमांची सक्ती करून अडवणूक करणे नवीन नाही. नाशिकमध्ये दोन ते तीन वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेने खासगी रूग्णालये आणि डॉक्टरांच्या केलेल्या छळवणूकीच्या घटना आहेत. मात्र, भंडारा येथील शासकीय रूग्णालयातील दुर्घटनांच्या पाठोपाठ नाशिकमध्ये देखील शासकीय निमशासकीय रूग्णालयांची जी अवस्था दिसते आहे, ते बघता ही सक्ती केवळ खासगी यंत्रणेवरच का असा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे. देशात एखादी गंभीर घटना घडली की, शासकीय यंत्रणा जाग्या होतात मग आपल्या कडे अशा दुर्घटना घडू नये यासाठी अचानक फतवे निघतात. त्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय यंत्रणेकडून खासगी यंत्रणेचा अक्षरश: छळ होतो. कोलकता मधील रूग्णालयातील अग्निकांड तसेच केरळमध्ये मध्यान्ह भोजनाच्या शिजवण्याच्या निमित्ताने शाळेत घडलेली दुर्घटना यामुळे राज्य शासनाने वेळोवेळी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना कराव्या लावल्या. राज्यभरातील खासगी रूग्णालयांना देखील अशाप्रकारचे सक्ती करताना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे अनुभव आले. परंतु सर्वात महत्वाचे म्हणजे भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय रूग्णालयाची अवस्था ही यंंत्रणेचे धिंदवडे काढणारी ठरली आहे. नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रूग्णालयातील अवस्था उघड झाल्यानंतर महापालिकेच्या रूग्णालयांची अवस्थाही फार चांगली नाही. जिल्हा रूग्णालयाचे फायर ऑडीट प्रलंबीत असल्याचे तर नाशिक महापालिकेला इलेलक्ट्रीकल ऑडीटच माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे. नाशिक मध्ये काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी रूग्णालयांना फायर ऑडीट करण्याची आणि त्यांनतर एनओसीची सक्ती केेल्यानंतर जो खासगी रूग्णालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांचा जो छळ आरंभला तो अजूनही फार थांबलेले नाही. नाशिक महापालिकेच्या छळवणूक आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक प्रतिष्ठीत व ज्येष्ठ खासगी वैद्यकीय व्यवसायिकांनी आपले व्यवसायच बंद केले आहेत. विशीष्ट एजन्सीकडूनच ऑडीट करून घेणे आणि या एजन्सीने देखील विशीष्ट कंपन्यांकडून अग्निशमन साहित्य खरेदीची सक्ती करणे, एखाद्या जुन्या रूग्णालयाला वर्षानुवर्षे परवानगी असताना नंतर मात्र दोन बाजूने जिने नाहीत, सामासिक अंतर पुरेसे नाही अशाप्रकारच्या नियमांचा पूर्वलक्षी पध्दतीने अंमल करून लाखो रूपयांच्या हार्डशीप भरण्यास देखील भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर देखील अनेक रूग्णालयांनी कसे तरी महापालिकेच्या निकषाप्रमाणे बदल केले आणि लाखो रूपयांचा खर्च देखील केला. परंतु हे सर्व होत असताना जिल्हा शासकीय रूग्णालय किंवा महापालिकेच्या रूग्णालयांचे काय हा विषय चर्चेत हेाताच. आता या उणिवा स्पष्ट झाल्याने शासकीय नियम फक्त खासगी क्षेत्रासाठीच असतात काय, शासकीय यंत्रणांना त्यातून सुट असते काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित आहेत. आता अशाप्रकारचे नियम सर्व प्रथम शासकीय यंत्रणांनी पाळले पाहिजेत आणि मगच खासगी क्षेत्राकडे वळले पाहिजे अशी भावना देखील व्यक्त होत असून ती गैर नाही.

आग, मराठी बातम्याFOLLOW

Fire, Latest Marathi News

वर्षाला होते नूतनीकरण : आरोग्य विभागाकडून केला जातो अर्ज ...

सुभाष कमलाकर राणे ...

गुजरातमध्ये चार महिन्यांत हॉस्पिटल्समध्ये आगीच्या ६ गंंभीर दुर्घटना ...

आरोग्य सहसंचालकांची लेखी कबुली ...

पालिका प्रशासनाचा निर्णय : १५ दिवसांत करणार झाडाझडती पूर्ण ...