फेरमोजणीत भाजप उमेदवाराचा विजय ठरला तात्पुरता; काँग्रेस उमेदवाराला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा केलं आमदार

कर्नाटकच्या श्रृंगेरी मतदारसंघाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

Supreme Court: कर्नाटकच्या श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील आमदारकीच्या निवडणुकीत एक नवा ट्विस्ट आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस नेते टी. डी. राजेगौडा यांना मोठा दिलासा दिला असून त्यांची आमदारकी तूर्तास कायम ठेवली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मतांच्या फेरमोजणीत भाजप उमेदवार डी. एन. जीवराज यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. मात्र आता कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे हा विजय तात्पुरता ठरला आहे.

"लोकशाहीचे अपहरण होऊ देणार नाही- सुप्रीम कोर्ट

या प्रकरणाची सुनावणी जस्टिस संजय कुमार आणि जस्टिस के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान, भाजप उमेदवाराच्या बाजूने झालेल्या फेरमोजणीच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढताना कोर्टाने अत्यंत कडक शब्दांत टिप्पणी केली. "आम्ही तुम्हाला अशा प्रकारे लोकशाहीचे अपहरण करू देऊ शकत नाही," असं कोर्टाने म्हटलं. यासोबतच कोर्टाने फेरमोजणीपूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. यामुळे राजेगौडा हेच श्रृंगेरीचे आमदार म्हणून कायम राहतील.

नेमका वाद काय आहे?

२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या टी. डी. राजेगौडा यांनी भाजपच्या डी. एन. जीवराज यांचा केवळ २०१ मतांनी पराभव केला होता.  जीवराज यांनी या निकालाला कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने ६ एप्रिल रोजी २७९ बाद झालेल्या पोस्टल बॅलेटची पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. ३ मे रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुधारित निकाल जाहीर केला. यामध्ये राजेगौडा यांची २५५ मते कमी झाली आणि भाजपचे जीवराज ५२ मतांनी विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

राजेगौडा यांचा आक्षेप आणि सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

राजेगौडा यांनी वकील तुषार गिरी यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांचा आक्षेप होता की, हायकोर्टाने फक्त २७९ बाद मतांच्या तपासणीचे आदेश दिले असताना, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ५६२ वैध मतांची जी राजेगौडा यांच्या बाजूने होती बेकायदेशीरपणे पुन्हा तपासणी केली. आधी वैध ठरलेली मते अचानक बाद कशी झाली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि राजेगौडा यांना आमदार पद देण्याचे निर्देश दिले.

भाजप उमेदवारावर गुन्हेगारी खटल्याची टांगती तलवार

या प्रकरणाला आणखी एक पदर म्हणजे भाजप उमेदवार डी. एन. जीवराज यांच्यावर पोस्टल बॅलेटशी छेडछाड केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल असून, सध्या हायकोर्टाने त्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या भूमिकेमुळे जीवराज यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

पुढील सुनावणी २१ मे रोजी

सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २१ मे २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. तोपर्यंत श्रृंगेरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व टी. डी. राजेगौडा यांच्याकडेच राहणार आहे.