आरोग्य, वैद्यकिय, उद्यान, आस्थापना, परिवहन आदी विभागातील कार्यरत सुमारे ३ हजार कंत्राटी कर्मचारयांच्या संख्येत तब्बल २५ टक्के इतकी कपात करण्याच्या हालचाली मिरा भार्इंदर महापालिकेच्या प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत. ...
राज्यातील कुठल्याही शासकीय विभागातील पदे रिक्त राहणार नाही, असा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. पद भरण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) शासकीय विभागांकडून रिक्त पदे भरण्याची मागण ...
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे. ...
महिला कर्मचा-यांच्या वेतनापेक्षा पुरुषांना जास्त वेतन देणे बेकायदा ठरवणारा जगातला पहिला देश आईसलँड बनला आहे. पुरूष आणि महिला यांना समान वेतन देणारा कायदा एक जानेवारी २०१८ पासून अमलात आला. ...
अकोला : वस्तू आणि सेवाकराचे राज्यभरातील कर्मचारी, अधिकारी गुरुवारपासून दोन दिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनावर जात आहेत. प्रलंबित मागण्यांसाठी जीएसटीच्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या तिन्ही संघटनांनी ४ आणि ५ जानेवारी रोजी सामूहिक रजा घेत संपावर जाण्याचा निर्णय ...
