लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
अमरावती

अमरावती

Amravati, Latest Marathi News

राज्यात वनवणवा नियंत्रणासाठी तोकडी यंत्रणा, निधीची वानवा - Marathi News | No Forest Fire Cuntrol System in Maharashtra | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :राज्यात वनवणवा नियंत्रणासाठी तोकडी यंत्रणा, निधीची वानवा

राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी निम्म्याहून अधिक विदर्भातील वनक्षेत्र दरवर्षी उन्हाळ्यात स्वाहा होत असताना वणवा नियंत्रणात आणण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे आणण्यात वनविभाग अपयशी ठरले आहे. ...

 पत्नीची हत्या करणाऱ्या पतीस जन्मठेप - Marathi News | A life-size husband's life imprisonment | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती : पत्नीची हत्या करणाऱ्या पतीस जन्मठेप

पत्नीची जाळून हत्या क रणाºया पतीस स्थानिक न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. नरेश भांदुजी धुर्वे (३५, कळमगव्हाण) असे शिक्षाप्राप्त आरोपीचे नाव आहे. ...

लाचखोरीत अव्वल राहण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागात स्पर्धा!  - Marathi News | Revenue and police department competition for topping the bribe! | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :लाचखोरीत अव्वल राहण्यासाठी महसूल व पोलीस विभागात स्पर्धा! 

लाचखोरीमध्ये अव्वल राहण्यासाठी महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनामध्ये नेहमीच स्पर्धा असते. २०१० पासून या दोन विभागांची त्यासाठी चढओढ राहिली आहे. ...

‘शिवाजी’चा पुढाकार : दोन दिवसीय आयोजन आजपासून तीन विद्यापीठांच्या संयुक्त इतिहास परिषदेचे ५० वे अधिवेशन - Marathi News | 'Shivaji's Initiative: Two-Day Organizations Today's 50th Convention of the Joint History Council of three Universities | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :‘शिवाजी’चा पुढाकार : दोन दिवसीय आयोजन आजपासून तीन विद्यापीठांच्या संयुक्त इतिहास परिषदेचे ५० वे अधिवेशन

विदर्भातील तीन विद्यापीठांच्या संयुक्त इतिहास परिषदेचे ५० वे अधिवेशन १० व ११ फेब्रुवारीला स्थानिक श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. ...

बीटीमध्ये विनापरवानगी जीन, चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ गठित, एक महिन्याच्या आता अहवाल - Marathi News | The unnecessary genes in BT, the 'SIT' for the inquiry, the one-month report now | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :बीटीमध्ये विनापरवानगी जीन, चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ गठित, एक महिन्याच्या आता अहवाल

बीटी कपासीच्या बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील असलेले (ट्रॉस्जेस्टिक हरबिसाइड ग्लॉयकोसेट टॉलरन्स ट्रेट) जीन वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी अवैध बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब निदर्शनात आली असून, चौकशीसाठी शासनाने बु ...

जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी आता हमीपत्र ग्राह्य; ४,४१८ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू - Marathi News | Let's now accept the warranty certificate instead of the validity certificate; Election process in 4,418 Gram Panchayats | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी आता हमीपत्र ग्राह्य; ४,४१८ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ३१७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व ४,१०१ ग्रापंचा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव प्रभागांतील उमेदवारांना अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३० जून २०१९ च्या निवडणुकी ...

आमदार रवी राणा यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिवसा न्यायालयाचे आदेश  - Marathi News | Three days judicial custody of MLA Ravi Rana, Tiwas Court Order | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :आमदार रवी राणा यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिवसा न्यायालयाचे आदेश 

मोर्चादरम्यान शासकीय संपत्तीचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवून तिवसा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही.एन. दीडवलकर  यांनी बडने-याचे अपक्ष आमदार रवि राणा यांना मंगळवारी तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ...

ग्रामीणच्या ‘त्या’ दुकानांना मद्यविक्रीची प्रतीक्षा, शासनाकडे निर्णय प्रलंबित, ५ ते १० हजार लोकसंख्येसाठी नवे निकष केव्हा? - Marathi News | Waiting for liquor shops in rural 'shops', pending decision to government, when new criteria for 5 to 10 thousand population? | Latest amravati News at Lokmat.com

अमरावती :ग्रामीणच्या ‘त्या’ दुकानांना मद्यविक्रीची प्रतीक्षा, शासनाकडे निर्णय प्रलंबित, ५ ते १० हजार लोकसंख्येसाठी नवे निकष केव्हा?

ग्रामीण भागातील ५ ते १० हजार लोकसंख्येच्या गावांमध्ये दारूबंदीबाबतचे मापदंड राज्य शासनाने ठरवावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कळविले आहे. मात्र, यासंदर्भात शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ‘त्या’ दुकानांना मद ...