शिक्षेपेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या तीन नायजेरियन नागरिकांची सुटका

मॅट्रिमोनी साईटवरून तरूणीला ऑनलाईन गंडा घातल्याप्रकरणी ठोठावली होती शिक्षा..

ठळक मुद्देसुनावलेला दंड भरण्यासाठी न्यायालयाने दोन महिन्यांची दिली मुदत

पुणे :  शिक्षेपेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या तिघा नायजेरियन नागरिकांची न्यायालयाने सुटका केली. तिघांना सुनावलेला दंड भरण्यासाठी न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे तिघांची मुक्तता करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केले होती. 
मॅट्रिमोनी साईटवरून चतु:श्रृंगी परिसरातील तरूणीला ऑनलाईन 38 लाख रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या तीन नायजेरियन व्यक्तींना तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.एस.राणे यांनी सुनावली. ओगेयुरी इम्मनुल चिनासो, ओसारामेनसे समार्ट आणि टोपे ओलू ओले अशी त्या तिघांची नावे आहेत. चतु:श्रृंगी परिसरातील एका महिलने मॅट्रिमोनी साईटवर विवाहासाठी नोंदणी केली होती. ऑगस्ट 2015 मध्ये साइटवरून एका व्यक्तीची ओळख झाली. त्याने विवाह करण्याची तयारी दर्शवित ओळख वाढविली. त्यानंतर विविध कारणे सागून तरूणीकडून पैसे उकळले होते. गुन्ह्याचा तपास सायबर सेलने केल्यानंतर नायजेरियन व्यक्तींनी फसवणूक केल्याचे आढळून आले होते. आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडून तीन लॅपटॉप, 10 मोबाईल, 20 सिमकार्ड, आठ डोंगल मिळाले होते. या प्रकरणात तिघेही 3 वर्षे 7 महिने, 8 दिवस तुरूंगात आहेत. न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेपेक्षा त्यांनी जास्त कारावास भोगला आहे. मात्र, त्यांची सुटका करण्यात न आल्याने बचाव पक्षातर्फे अ?ॅड. श्रीकृष्ण घुगे यांनी न्यायालयात अर्ज केला. यावर न्यायालयाने येरवडा कारागृहास म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यावेळी न्यायालयने तिघांना प्रत्येकी 5 लाख दंड सुनावला असून, हा दंड भरण्यासाठी आरोपींना दोन महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. 
   दंड न भरल्यास तिघांना अतिरिक्त सहा महिने कारावास भोगावा लागणार आहे. तिघांनी अद्याप दंड भरलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर बंद्यांना सोडायचे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने पुढील आदेश करण्याबाबत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे उपअधीक्षक पी.जे.जगताप यांनी न्यायालयात पत्राद्वारे सांगितले. यावर न्यायालयाने तिघांना सोडायचा आदेश दिला. याविषयी अ?ॅड. श्रीकृष्ण घुगे म्हणाले, न्यायालयाने तिघांना दंड भरण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत दिली आहे. तसेच, या निर्णयाच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. त्यामुळे तिघांना सोडण्यची मागणी केली होती.